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मध्य प्रदेश
मध्य-प्रदेश: मिश्रा बोले- महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का दिखा प्रभाव, हिंदुत्व पर पहली बार गिरी सरकार
Kajal Dubey
30 Jun 2022 12:02 PM GMT
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महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने तीखी टिप्पणी की हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरने पर कहा कि देश में पहली बार हिंदुत्व के नाम पर सरकारी गिरी है। मेरा देश बदल रहा है। यह हनुमान चालीसा का प्रभाव है।
गृहमंत्री मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र में सरकार का गिरना हनुमान चालीसा का प्रभाव है। 40 दिन में 40 विधायक पार्टी छोड़ गए। संजय राउत कह रहे थे कि उनके विधायक अगवा हो गए। वह भूल गए कि उनके विधायक अगवा नहीं भगवा हो गए हैं। देश में पहली बार है जब हिंदुत्व के नाम पर सरकार गिरी है। मेरा देश बदल रहा है।
मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की संगत में जो जाएगा, वह साफ हो जाएगा। उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ की राजनीति का मूल मोटिव कन्फ्यूजन है। वह सभी को भ्रमित कर रहे हैं। अब वह कन्फ्यूजन नाथ हो गए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती है। असदुद्दीन ओवैसी धर्म की राजनीति करते है। आखिर में दोनों जाकर एक ही जगह मिल जाते हैं। इस वजह से दोनों ही एक-दूसरे पर आक्षेप लगाते हैं।
हिंदुत्व के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 शिवसेना के विधायकों ने बगावत कर दी है। इसके बाद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है। वहीं, इससे पहले महाराष्ट्र में अजान को लेकर शुरू हुए विवाद में अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने उद्धव के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। इसके बाद महराष्ट्र पुलिस ने उनके पति और उन पर राजद्रोह का केस दर्ज किया था। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
उदयपुर मर्डर केस के आरोपियों का मप्र से कोई संबंध नहीं
गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि उदयपुर हत्याकांड में अल-सुफ़ा के कनेक्शन पर मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के सतत संपर्क में हैं। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों का मध्य प्रदेश से कोई कनेक्शन नहीं है। डीजीपी ने आतंकी संगठन 'दावत-ए- इस्लामी' की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नक्सल विरोधी अभियानों में शामिल हॉक फ़ोर्स और इंटेलिजेंस के अधिकारियों को विशेष भत्ता देने और होमगार्ड के जवानों के कॉल-ऑफ संबंधी विसंगति को दूर करने के लिए शीघ्र ही कैबिनेट में प्रस्ताव भेजेंगे।
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