मध्य प्रदेश

मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए यूईसी भूमि पर भूमि पूजन पर प्रशासनिक अधिकारियों को उच्च न्यायालय का अवमानना नोटिस

उज्जैन : शासकीय उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज (यूईसी) की जमीन पर सरकारी मेडिकल कॉलेज परिसर बनाने के मामले में नया मोड़ लेते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने प्रशासन के अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। उनसे जवाब मांगा.

कोर्ट में अवमानना का नया केस भी दायर किया जाएगा. इंजीनियरिंग कॉलेज की जमीन पर मेडिकल कॉलेज खोलने का विरोध कर रही संघर्ष समिति ने इसकी पुष्टि की है.

विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए ई-भूमि पूजन 5 अक्टूबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया था। अभी तक निर्माण की एक ईंट भी नहीं लगी है, क्योंकि इस पर हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश दे दिया है और कुछ समय पहले प्रशासन के अधिकारियों को अवमानना का नोटिस भी जारी किया जा चुका है।

इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व छात्र संघ की ओर से वकील ने हाईकोर्ट के समक्ष दस्तावेज पेश किये थे. इस पर नोटिस जारी कर अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है.

यूईसी के पूर्व छात्र संघ के कोमल भूतड़ा और संघर्ष समिति के भूपेन्द्र त्रिवेदी ने कहा कि स्थगन आदेश के बावजूद ई-भूमि पूजन कराया गया. उच्च न्यायालय इंदौर की खंडपीठ ने मेडिकल कॉलेज को यूईसी की जमीन आवंटित करने के राज्य सरकार के आदेश पर यथास्थिति का आदेश जारी किया था। यह आदेश जनहित याचिका पर जारी किया गया था.

एसोसिएशन ने कहा कि यूईसी की जमीन मेडिकल कॉलेज को आवंटित कर दी गयी, जबकि उक्त जमीन पर 20 हजार से अधिक पेड़ लगे हैं. मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ जमीन का प्रावधान है, लेकिन नियमों के विपरीत मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 23 एकड़ जमीन आवंटित कर दी गयी.

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