अग्निपथ योजना : हिंसा के बीच केंद्र सरकार का एक और बड़ा फैसला

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से देश में भड़की हिंसा के बीच केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जहां सरकार ने सीएपीएफ के बाद अब अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय में भी 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है।

रक्षा मंत्रालय ने खुद ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर लिखा, "मंत्रालय की भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से मंजूरी मिलने के बाद अब जरूरी संशोधन किए जाएंगे। इसके बाद ये फैसला लागू हो जाएगा।"इसके अलावा रक्षा मंत्रालय की ओर से इसे अमल में लाने की जानकारी भी साझा की गई है, जहां अग्निवीरों के लिए विभाग की ओर से निकाली गई किन-किन भर्तियों में आरक्षण का प्रबंध किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार अग्निवीरों को इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण दिया जाएगा।रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सार्वजनिक उपक्रमों से भी अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के लिए जरूरी संशोधन करने को कहा जाएगा। इससे पहले, गृह मंत्रालय ने शनिवार सुबह अपने विभाग की नौकरियों और सीएपीएफ में अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण के कोटे की घोषणा की थी।

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