राज्य विशेष अवसरों पर राजनीतिक बंदियों को छूट देने के मानदंड में संशोधन करेगा

तिरुवनंतपुरम: केरल कैबिनेट ने विशेष अवसरों के दौरान कैदियों को विशेष छूट देने के मानदंड में संशोधन करने का फैसला किया है. हालाँकि, इसकी आलोचना की जाती है कि एलडीएफ सरकार के नवीनतम कदम से राजनीतिक कैदियों की समय से पहले रिहाई का बहाना मिल जाएगा, जो पार्टी से संबंधित अपराधों के लिए जेल की सजा का सामना कर रहे हैं।

छूट के मौजूदा मानदंडों को बदलकर, राजनीतिक अपराध करने के लिए जेल की सजा काट रहे लोगों को उम्रकैद की सजा पाए दोषियों के अलावा अन्य लोगों को दी गई छूट मिलेगी।

वर्तमान में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे मौकों पर कैदियों को रिहा किया जाता है। मौजूदा मानदंडों में बदलाव के साथ, जेल में एक निश्चित अवधि पूरी करने वाले राजनीतिक अपराधी अपनी सजा पूरी किए बिना रिहाई के पात्र होंगे।

वर्तमान में, उन लोगों के लिए कोई माफी नहीं है जिन्होंने बच्चों या महिलाओं का यौन शोषण किया है, जो नशीली दवाओं के मामलों में शामिल हैं और जिन्होंने राजनीतिक अपराध किए हैं।

सरकार के मुताबिक योजना अपात्र कैदियों को सजा से छूट पाने से रोकने को लेकर है. कैबिनेट की बैठक जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी करेगी।

2018 के आदेश के अनुसार, एक कैदी को सजा में छूट तभी मिल सकती है, जब वह सजा की अवधि का 50 प्रतिशत काट चुका हो या अधिकतम दो साल जेल में बिता चुका हो। इसके आधार पर चार साल की सजा पाए कैदियों को दो साल बाद रिहा किया जा सकता है।

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