'सुरक्षित केरल': कांग्रेस ने राज्य सरकार से एआई कैमरों पर संदेह दूर करने को कहा
विपक्षी कांग्रेस ने शनिवार को 'सुरक्षित केरल' परियोजना के तहत राज्य की सड़कों पर लगाए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कैमरों के बारे में सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सरकार हाल ही में शुरू की गई योजना के बारे में "अतिशयोक्तिपूर्ण" और "अविश्वसनीय" जानकारी दे रही है।
राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने कहा कि सरकार के मुताबिक परियोजना के तहत 236 करोड़ रुपये खर्च कर कुल 726 कैमरे लगाए गए हैं।
उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, "प्रत्येक कैमरे की कीमत लगभग 33 लाख रुपये है। यह अविश्वसनीय है कि एक कैमरा इकाई के लिए इतनी बड़ी राशि खर्च की गई है।" उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कैमरों की वास्तविक कीमत और इसके इंस्टालेशन शुल्क सहित विस्तृत अनुमान जारी करे। सतीसन ने आरोप लगाया कि सरकार, परिवहन विभाग और पुलिस एआई कैमरों के बारे में 'अतिरंजित और अविश्वसनीय' जानकारी जनता को दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यहां तक कि विशेषज्ञों ने भी कैमरों के तकनीकी पहलू के बारे में खुले तौर पर संदेह जताया और उन्होंने जो संदेह साझा किए वे गंभीर थे।
वह परियोजना के सेवा प्रदाता और स्थापित सुरक्षा सुविधाओं के बारे में भी जानना चाहता था ताकि कैमरों से लिए गए दृश्यों से व्यक्तिगत जानकारी लीक न हो।
कांग्रेस नेता ने यह भी पूछा कि क्या कैमरों में इस्तेमाल की जाने वाली एआई तकनीक पेटेंट नियमों के अनुरूप है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए।
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस सप्ताह की शुरुआत में राज्य में सड़क दुर्घटनाओं और यातायात के उल्लंघन को कम करने के लिए परिकल्पित 'सुरक्षित केरल' परियोजना का उद्घाटन किया था।
