तिरुवनंतपुरम निगम परिषद की बैठक में माकपा मेयर के पत्र पर हंगामा

तिरुवनंतपुरम, (आईएएनएस)| तिरुवनंतपुरम नगर निगम के विशेष सत्र में शनिवार को पूरे विपक्ष- भाजपा और कांग्रेस ने युवा मेयर आर्या राजेंद्रन के विवादास्पद पत्र और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा किया। सत्तापक्ष और विपक्षी परिषद के सदस्यों के बीच नारेबाजी, धक्का-मुक्की और धक्का-मुक्की के साथ सत्र 70 मिनट तक चला और दो बार विपक्ष ने मेयर के मंच पर चढ़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन फुर्तील माकपा और अन्य वाम पार्षदों द्वारा विफल कर दिया गया।

विपक्ष के पार्षद जहां सिर्फ नारेबाजी पर ध्यान दे रहे थे, वहीं सत्ता पक्ष के पार्षद एक के बाद एक बोल रहे थे और विपक्ष का एक भी पार्षद नहीं बोला और 70 मिनट के बाद आर्या राजेंद्रन ने विशेष सत्र खत्म करने की घोषणा कर दी।

आर्या पर पार्टी के तिरुवनंतपुरम जिला सचिव अनवूर नागप्पन को एक पत्र लिखने का आरोप है, जिसमें 295 माकपा कार्यकर्ताओं को नौकरी देने की कोशिश की गई थी। कथित पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

जब से यह 'पत्र' सामने आया है, भाजपा और कांग्रेस पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से निगम कार्यालय के सामने सड़कों पर उतरकर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे।

दो पत्रों के सामने आने के बाद पार्टी के लिए चीजें और भी बदतर हो गईं - एक कथित तौर पर आर्या राजेंद्रन द्वारा और दूसरा पार्षद डी.आर. अनिल द्वारा लिखे जाने की बात कही गई है। हालांकि, नागप्पन ने दोनों में से किसी को भी प्राप्त करने से इनकार किया।

दो एक साथ जांच - एक अपराध शाखा द्वारा और दूसरी सतर्कता विभाग द्वारा इस समय जारी है, लेकिन प्रदर्शनकारी बेईमानी कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का नेतृत्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन कर रहे हैं।

राज्य के पुलिस प्रमुख अनिल कांत ने अपराध शाखा को पूछताछ और रिपोर्ट करने के लिए लिखा और अब तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।

हैरानी की बात यह है कि विरोध प्रदर्शनों में भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने प्रदर्शनकारी भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं को अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए आते देखा, लेकिन विजयन ने हमेशा की तरह चुप्पी साधे रखी।

अब सभी की निगाहें 25 नवंबर पर टिकी हैं, जब केरल हाईकोर्ट को सत्तारूढ़ एक पूर्व पार्षद द्वारा निगम में हो रहे 'बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार' की सीबीआई जांच की मांग पर जवाब देना है। हाईकोर्ट ने इस सिलसिले में आर्या राजेंद्रन और सीबीआई सहित अन्य को नोटिस जारी किया है।

अदालत सभी मुद्दों पर गौर करेगी और अगर सीबीआई या न्यायिक जांच की जरूरत है, तो उस पर निर्णय लिया जाएगा।

इस बीच, यहां माकपा के शीर्ष नेताओं की नियमित साप्ताहिक बैठक में कई लोगों ने पार्टी में आगे बढ़ने के तरीके पर असंतोष व्यक्त किया और सभी से संयम बरतने को कहा।