विझिंजम बंदरगाह के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करें: केरल उच्च न्यायालय

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निर्देश दिया कि तिरुवनंतपुरम में निर्माणाधीन विझिंजम समुद्री बंदरगाह के रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाया जाए.

न्यायमूर्ति अनु शिवरामन का यह निर्देश अडानी समूह और उसके द्वारा अनुबंधित कंपनी की अवमानना ​​याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आया, जिसका आसपास के और दूर-दराज के क्षेत्रों के हजारों मछुआरे विरोध कर रहे हैं।

उच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारियों के आश्वासन को भी दर्ज किया कि वे बंदरगाह निर्माण स्थल के लिए सड़क को अवरुद्ध नहीं करेंगे।

अडानी ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि निर्माण कार्य के लिए पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के उसके आदेश को लागू नहीं किया गया.

इसने यह भी दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स भी छीन लिए और विरोध स्थल पर लगभग 4,000 मछुआरे मौजूद थे।

साथ ही धरना स्थल पर लगे टेंट को गिराने की भी मांग की।

दूसरी ओर, प्रदर्शनकारियों ने अदालत को बताया कि समझौते पर चर्चा हो रही है और बातचीत की मध्यस्थता मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन कर रहे हैं।

इसलिए, निर्णय पर पहुंचने के लिए चर्चा के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए, प्रदर्शनकारियों ने अदालत से कहा।

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को तय की।

अदालत ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह विरोध प्रदर्शनों पर रोक नहीं लगा सकती है, लेकिन साथ ही किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए या विझिंजम बंदरगाह के खिलाफ आंदोलन करते समय कानून-व्यवस्था के लिए खतरा नहीं होना चाहिए।

पास के मुल्लूर में बहुउद्देश्यीय बंदरगाह के मुख्य द्वार के बाहर कुछ महीनों से बड़ी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

वे अपनी मांगों के सात सूत्री चार्टर के लिए दबाव बना रहे हैं जिसमें निर्माण कार्य को रोकना और करोड़ों की परियोजना के संबंध में तटीय प्रभाव का अध्ययन करना शामिल है।

प्रदर्शनकारी आरोप लगाते रहे हैं कि ग्रोयन्स का अवैज्ञानिक निर्माण, आगामी विझिंजम बंदरगाह के हिस्से के रूप में कृत्रिम समुद्री दीवारें, बढ़ते तटीय क्षरण के कारणों में से एक थी।

उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर को यह स्पष्ट किया कि बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शनकारियों द्वारा बनाई गई बाधाओं को दूर करने के उसके अंतरिम आदेश को राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाना चाहिए।

यह निर्देश अदाणी समूह की ओर से दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई के दौरान आया।

सोर्स: पीटीआई