राज्यपाल को कुलपति पद से हटाना : सरकार ने राजभवन को भेजा अध्यादेश

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए आखिरकार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद से हटाने के लिए एक अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भेज दिया है। राजभवन ने जवाब दिया है कि उसे अध्यादेश मिला है।

हालाँकि, यदि राज्यपाल अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने और राष्ट्रपति की सहमति के लिए इसे अग्रेषित करने से इनकार करते हैं, तो सरकार इसे विधानसभा में एक विधेयक के रूप में पेश करना चाह रही है। कानूनी विशेषज्ञों ने बताया कि खान के उस अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने की संभावना नहीं है जो चांसलर के रूप में उनकी शक्ति को कम करता है।

इससे पहले, खान ने कहा कि वह राष्ट्रपति को अध्यादेश भेजेंगे यदि यह केवल उनकी शक्तियों को लक्षित करता है। यदि अध्यादेश को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है, तो इस पर निर्णय में देरी होगी। यदि ऐसी स्थिति सामने आती है तो राष्ट्रपति के समक्ष अध्यादेश आने पर सरकार विधेयक नहीं ला सकेगी।

केरल कैबिनेट ने बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को चांसलर के पद से हटाने के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया।

कैबिनेट की योजना कुलाधिपति के स्थान पर एक विशेषज्ञ को लाने की है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा राज्य के सभी नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के इस्तीफे की मांग के बाद यह फैसला आया।