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उन्हें मुआवजे के रूप में भुगतान की जाने वाली शेष राशि प्राप्त होगी.
राशि भूमि अधिग्रहण उप समाहर्ता एवं परियोजना निदेशक के संयुक्त खाते में जमा है। उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जो भूमि अधिग्रहण के हिस्से के रूप में अपना घर खो देंगे।
इससे पहले, एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति ने पाया था कि जिले में भूमि भूखंडों को उच्च बाजार मूल्य पर अधिग्रहित किया गया था। इसके बाद, निगरानी निकाय द्वारा गठित एक पैनल ने अधिग्रहित भूमि के मूल्य का पुनर्मूल्यांकन किया और एनएचएआई को एक रिपोर्ट सौंपी।
अकेले कोझिकोड जिले में 6.6 किलोमीटर सड़क के अधिग्रहण के लिए लगभग 29.7659 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। वहीं, कोझिकोड जिले में जमीन अधिग्रहण के लिए कुल मिलाकर करीब 600 करोड़ रुपये की जरूरत है। भूमि अधिग्रहण के डिप्टी कलेक्टर पीएस लाल चंद ने कहा कि उन्हें मुआवजे के रूप में भुगतान की जाने वाली शेष राशि प्राप्त होगी.
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Neha Dani
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