एम शिवशंकर सरकार के निलंबन आदेश के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण पहुंचे

कोच्चि: केरल के मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव, एम शिवशंकर ने राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) का दरवाजा खटखटाया, जिसने उन्हें 17 जुलाई, 2020 से सेवा से निलंबित कर दिया। निलंबन केरल में उनकी कथित संलिप्तता के संबंध में है। सोने की तस्करी का मामला

उन्होंने ट्रिब्यूनल से राज्य सरकार को अनुशासनात्मक कार्यवाही में तेजी लाने और उसे अंतिम रूप देने का निर्देश देने की मांग की, जो उनकी सेवानिवृत्ति से पहले ही उनके खिलाफ शुरू की गई थी।