विज्ञापन को लेकर केएसआरटीसी ने केरल हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

कोच्चि, (आईएएनएस)| राज्य के स्वामित्व वाले केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) ने केरल हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों और राज्य पुलिस को विज्ञापन प्रदर्शित करने वाली केएसआरटीसी बसों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। केरल हाईकोर्ट के अक्टूबर 2022 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसे वडक्कनचेरी बस दुर्घटना के मद्देनजर स्वप्रेरणा कार्यवाही पर एक खंडपीठ द्वारा पारित किया गया था। इस हादसे में पांच स्कूली बच्चों सहित 9 लोगों की मौत हो गई थी और 40 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

केएसआरटीसी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में कहा गया है कि खंडपीठ ने मामले को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उचित पीठ को सौंपने के लिए नहीं रखा, जिससे उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ।

हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि वाहनों पर ऐसे विज्ञापनों को चिपकाने से पैदल चलने वालों और अन्य चालकों के लिए अनुचित ध्यान भंग होता है, और मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ न्यायालय के निर्देशों का भी उल्लंघन होता है।

हालांकि, केएसआरटीसी ने अपनी अपील में कहा कि हाईकोर्ट ने बिना किसी प्रामाणिक सहायक सामग्री के सार्वजनिक सुरक्षा और नीति से संबंधित मामले में अपने स्वयं के निष्कर्षों को जिम्मेदार ठहराया।

अपील में आगे कहा गया, सभी प्रमुख शहरों में बसों में विज्ञापन लगे होते हैं और दुनिया भर में सार्वजनिक और निजी बसों में तरह-तरह के चित्र या शिलालेख लगे होते हैं। यह दिखाने के लिए कोई वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध नहीं है कि बस पर विज्ञापन पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और अन्य बसों के चालकों के लिए व्याकुलता पैदा करते है, इस संबंध में किसी भी विशेषज्ञ ने कोई अध्ययन नहीं किया या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।

यह तर्क दिया गया कि इसके वाहनों पर विज्ञापनों को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है और प्रति माह लगभग 1.5 करोड़ रुपये उत्पन्न करता है, जो बदले में जनता को मामूली किराए पर यात्रा करने में मदद करता है।

--आईएएनएस