केरल की उच्च शिक्षा व्यवस्था भाजपा की फासीवादी परियोजना में बाधक: सीताराम येचुरी

केरल में मंगलवार, 15 नवंबर को राज्यपाल के 'लोकतांत्रिक' फैसलों के खिलाफ सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा द्वारा आयोजित राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ एक जन आंदोलन देखा गया। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने मंगलवार को तिरुवनंतपुरम में राज्यपाल के आधिकारिक आवास राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन का उद्घाटन किया।

येचुरी ने अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर शिक्षा से संबंधित सभी मामलों में राज्यों को दरकिनार करने और एकतरफा फैसले लेने का आरोप लगाया। "इस तरह की स्थिति (राज्यपाल और सरकार के बीच की खींचतान) केवल केरल में ही नहीं हो रही है, बल्कि पड़ोसी तमिलनाडु में भी हो रही है। तमिलनाडु विधानसभा को कुलपतियों और राज्यपालों के सवाल पर एक नया विधेयक पारित करना पड़ा। यह पहले बंगाल में हुआ था। बंगाल सरकार ने विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से राज्यपाल को हटाने के लिए एक कानून पारित किया। यह अब तेलंगाना में हो रहा है, यह महाराष्ट्र में हुआ। येचुरी ने आरोप लगाया कि एक संवैधानिक पद के रूप में राज्यपाल की भूमिका एक ऐसे कार्यालय के रूप में कम हो गई है जो केंद्र सरकार के राजनीतिक उद्देश्य को आगे बढ़ा रहा है।

सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच गतिरोध अक्टूबर में नौ कुलपतियों को उनके इस्तीफे का आदेश देने के बाद के निर्देश के साथ बिगड़ गया। तिरुवनंतपुरम में हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया, जबकि पूरे केरल के सभी जिलों में एक साथ विरोध प्रदर्शन हुए। राजभवन के सामने सीपीआई (एम) और उसके सहयोगी दलों के कई नेताओं और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के सांसद थिरुचि शिवा ने भी भीड़ को संबोधित किया।