Kerala हाईकोर्ट ने कहा, कॉलेजों में छात्र राजनीति पर नहीं, बल्कि ‘राजनीति’ पर प्रतिबंध लगाएं
Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि कॉलेज परिसरों में छात्र राजनीति पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी ‘राजनीति’ पर लगाम लगाई जानी चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कॉलेज में कानून-व्यवस्था की स्थिति के दौरान पुलिस को हस्तक्षेप करने के लिए प्रिंसिपल की सहमति का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि शैक्षणिक माहौल को बाधित करने वाली और छात्रों की सुरक्षा से समझौता करने वाली घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
न्यायमूर्ति ए मुहम्मद मुस्ताक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कॉलेजों में छात्र राजनीति पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार करते हुए ये टिप्पणियां कीं। न्यायालय ने कहा कि राजनीति पर प्रतिबंध लगाना कोई समाधान नहीं है और इसके बजाय परिसरों में हिंसा और बर्बरता की घटनाओं से निपटने के महत्व पर जोर दिया।
न्यायालय ने सरकारी वकील को तीन सप्ताह के भीतर बयान दाखिल करने का भी निर्देश दिया और अगली सुनवाई 23 जनवरी, 2025 के लिए निर्धारित की।
न्यायमूर्ति मुहम्मद मुस्ताक ने आगे कहा कि छात्रों को राजनीति के बारे में जानने और इसमें सार्थक रूप से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जबकि इसके आसपास की हानिकारक प्रथाओं पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।
“छात्र राजनीति पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है। इससे जुड़ी 'राजनीति' पर रोक लगनी चाहिए। छात्रों को राजनीति के प्रति जागरूक होना चाहिए। कैंपस में जो कुछ हो रहा है, वह अलग है। इस देश के हर नागरिक को राजनीति के बारे में सिखाया जाना चाहिए।
यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि राजनीति स्वाभाविक रूप से बुरी है। सभी को राजनीति के अच्छे मूल्यों को अपनाना चाहिए। हालांकि, ऐसी राजनीति पर रोक लगनी चाहिए, जिसमें शिक्षकों और छात्रों को नुकसान पहुंचाया जाता है या हड़ताल के कारण कक्षाएं बाधित होती हैं।
कोर्ट ने कैंपस में राजनीति पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर भी सवाल उठाया और कहा कि छात्र वयस्क हैं।
कोर्ट ने कहा, "असली मुद्दा कैंपस में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है।" उन्होंने कासरगोड कॉलेज की एक घटना का हवाला दिया, जहां छात्रों ने प्रिंसिपल के चैंबर में घुसकर उनका घेराव किया और उन्हें परेशान किया। उन्हें शौचालय का उपयोग करने की भी अनुमति नहीं दी गई और मीडिया में इन गतिविधियों के खिलाफ बोलने के बाद विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद छात्रों के दुर्व्यवहार की कोई जांच नहीं की गई।
जज ने कहा, "व्यक्तिगत रूप से मैं कैंपस में राजनीति पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ हूं।" न्यायालय ने उन घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर भी जोर दिया जिनमें छात्रों या शिक्षकों को नुकसान पहुंचाया जाता है और जहां छात्र राजनीतिक विंग द्वारा आयोजित हड़तालों से शैक्षणिक गतिविधियां बाधित होती हैं। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला, "जिस तरह हम किसी धर्म पर उसके नाम पर किए गए कुछ गलत कामों के कारण प्रतिबंध नहीं लगा सकते, उसी तरह हम राजनीति पर उसके नाम पर किए गए गलत कामों के कारण प्रतिबंध नहीं लगा सकते।"
