केरल सरकार ने मंत्रियों की निजी कर्मचारियों की नियुक्तियों को बताया 'घोटाला'; कहते हैं कि वह इसकी जांच करेंगे

तिरुवनंतपुरम: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शुक्रवार को कहा कि मंत्रियों के निजी कर्मचारियों के रूप में सिर्फ दो साल की सेवा करने वालों के लिए पेंशन देना अनुचित है और नियुक्तियों को एक बड़ा घोटाला करार दिया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ऐसी नियुक्तियां कर जनता का पैसा बर्बाद कर रही है और आरोप लगाया कि सरकार न्यायपालिका को चुनौती दे रही है।

"प्रत्येक मंत्री लगभग 25 कर्मचारियों को निजी स्टाफ के रूप में नियुक्त करता है। दो साल बाद उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया और उन्हें उनकी सेवाओं के लिए आजीवन पेंशन दी गई। यह एक घोटाला है। हालांकि, मैं यह मांग नहीं कर सकता कि यह प्रथा समाप्त होनी चाहिए। लेकिन इस मामले पर निकट भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की जाएगी।"

खान की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब केरल उच्च न्यायालय ने कन्नूर विश्वविद्यालय में प्रिया वर्गीज की एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति को रद्द कर दिया था। इससे पहले राज्यपाल ने प्रिया वर्गीज को अपात्र बताते हुए उनकी नियुक्ति भी रद्द कर दी थी।

कन्नूर विश्वविद्यालय के मलयालम विभाग में एक सहयोगी प्रोफेसर के रूप में प्रिया वर्गीस की नियुक्ति पर विवाद खड़ा हो गया क्योंकि वह मुख्यमंत्री के सचिव केके रागेश की पत्नी हैं।