जिशा मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरोपी अमीरुल इस्लाम को असम ट्रांसफर नहीं किया जा सकता

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेरुम्बवूर में जिशा हत्याकांड के आरोपी अमीरुल इस्लाम को वर्तमान जेल नियमों के तहत असम स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि जेल का तबादला जरूरी होने पर केरल सरकार द्वारा जारी 2014 के नियमों पर सवाल उठाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अमीरुल की याचिका पर विचार करने के लिए 5 दिसंबर की तारीख टाल दी है।

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अमीरुल ने याचिका दायर कर उन्हें वियूर सेंट्रल जेल से असम जेल स्थानांतरित करने की मांग की थी। उन्होंने दलील में कहा कि असम में उनकी पत्नी और माता-पिता अत्यधिक गरीबी में हैं और उन्हें वियूर से मिलने आने में कठिनाई हो रही है।

कानून की छात्रा जिशा के साथ क्रूरतापूर्ण बलात्कार और हत्या के मामले में निचली अदालत द्वारा अमीरुल इस्लाम को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद उसे वियूर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। उसने फांसी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अमीरुल की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि यह बुनियादी मानवाधिकार का मुद्दा है.

हालांकि, शर्त यह है कि जेल अधिनियम, 2014 की धारा 587 के तहत मौत की सजा पाने वालों को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। भले ही मौत की सजा के खिलाफ अपील अदालत के विचाराधीन हो, उन्हें दूसरी जेल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इन शर्तों के बने रहने तक असम में स्थानांतरित करने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।