केंद्र ने केरल के लिए मनरेगा योजना के तहत एक साथ काम करने की सीमा 20 से बढ़ाकर 50 की

तिरुवनंतपुरम: केंद्र सरकार ने केवल केरल के लिए मनरेगा योजना के तहत एक साथ काम करने की सीमा बढ़ा दी है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पहले राज्यों को निर्देश जारी कर कहा था कि योजना के तहत पंचायतों में एक साथ काम करने की सीमा एक अगस्त से 20 तक सीमित कर दी जानी चाहिए।

अब, केंद्र ने केरल के लिए संख्या बढ़ाकर 50 कर दी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र में कहा गया है कि राज्य द्वारा बार-बार अनुरोध करने पर निर्णय लिया गया। लेकिन केरल एक साथ काम करने की संख्या में इसे और बढ़ाने की मांग कर रहा है।

राज्य ने केंद्र को सूचित किया था कि यदि सीमा 20 निर्धारित की गई तो एक परिवार के लिए 100 कार्य दिवसों का आश्वासन देना मुश्किल होगा। पूर्व स्थानीय स्वशासन मंत्री एमवी गोविंदन और वर्तमान मंत्री एमबी राजेश ने इस पर पत्र भेजे थे। मनरेगा कार्यकर्ताओं ने राजभवन मार्च सहित कई विरोध प्रदर्शन भी किए थे।

केरल में पंचायतों की संख्या 13 से 23 के बीच है। पहले के निर्देश के तहत, 20 से अधिक वार्डों वाली पंचायतों में, कुछ को चयनित दिनों में काम से रोकना होगा।

केंद्र की ओर से राज्य को आधिकारिक प्रतिक्रिया यह थी कि सरकार ने उत्तरी राज्यों में अव्यवस्था के कारण एक साथ काम करने की संख्या को सीमित करने का फैसला किया।