बफर जोन: सुप्रीम कोर्ट को पहला नक्शा सौंपेगी केरल सरकार; अधिकारियों का प्रशिक्षण अभी बाकी

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार को इको सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) के पहले नक्शे के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों के सर्वेक्षण नंबरों के साथ उच्चतम न्यायालय में रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता है और प्रक्रियाएँ चल रही हैं।

सरकार ने तीन नक्शे जारी किए थे। केरल राज्य सुदूर संवेदन और पर्यावरण केंद्र (केएसआरईसी) द्वारा तैयार किए गए मानचित्र पर आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

इस बीच, तीन नक्शों को लेकर शिकायतें और चिंताएं अभी तक दूर नहीं हुई हैं। इसके लिए बीट ऑफिसर से लेकर रेंज ऑफिसर तक के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है. हालांकि, कुछ जिलों में पूर्व अपेक्षित फील्ड विजिट के लिए प्रशिक्षण भी पूरा किया जाना बाकी है।

इसी तरह, खराब कनेक्टिविटी मोबाइल ऐप और जियोटैगिंग में डेटा रिकॉर्डिंग में बाधा रही है।

एक ओर वन विभाग और स्थानीय स्वशासन विभाग आपस में आरोप-प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं तो दूसरी ओर जनता के विवाद अनसुलझे हैं। 20,878 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है।