लिव-इन रिलेशनशिप पर केरल हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है

रिलेशनशिप: केरल हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप पर अहम टिप्पणी की है। यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध को विवाह के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप को शादी के रूप में मान्यता देने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है और इसका मतलब यह नहीं है कि केवल एक समझौते के आधार पर एक साथ रहने वाले दो पक्ष विवाह अधिनियम के दायरे में आते हैं। न्यायमूर्ति मुहम्मद मुश्ताक और न्यायमूर्ति सोफी थॉमस की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे जोड़ों का सहवास विवाह के समान नहीं है और तलाक की मांग नहीं की जा सकती। लिव-इन रिलेशनशिप को कोई कानूनी मान्यता नहीं है और कानून शादी के रिश्ते को तभी मान्यता देता है जब पर्सनल लॉ या सेक्युलर कानून के तहत कोई विशेष मैरिज कानून बनाया जाता है। केरल के इस कपल ने 2006 में साथ रहने का फैसला किया। हालाँकि, उनमें से एक हिंदू है और दूसरा ईसाई है। इन दोनों के रिश्ते के दौरान एक बच्चे का जन्म भी हुआ था।

हाल ही में इस कपल ने अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया। इसी क्रम में दोनों ने फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फैमिली कोर्ट ने दोनों को तलाक देने से इनकार कर दिया। यह स्पष्ट किया गया है कि दोनों की शादी किसी कानून के मुताबिक नहीं हुई है और इसलिए तलाक नहीं हो सकता। दोनों ने केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि तलाक नहीं दिया जा सकता है। उनका कहना है कि जो लोग लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनकी ऐसी कोई पहचान नहीं होती।