कर्नाटक में और अधिक तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा, दूसरा सर्वेक्षण जारी
बेंगलुरु: सूखाग्रस्त घोषित किए जाने वाले तालुकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि राज्य सरकार ने जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन करने के लिए दूसरा सर्वेक्षण शुरू किया है। इस बीच, सरकार ने सोमवार को एक बैठक बुलाई है, जहां उन जिलों की सूची सामने आने की उम्मीद है जो सूखे जैसी स्थिति से प्रभावित हैं.
राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने कहा कि दूसरी सर्वेक्षण रिपोर्ट एक सप्ताह से दस दिनों में तैयार होने की संभावना है। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा प्रबंधन केंद्र (केएसएनडीएमसी) के आंकड़ों के अनुसार, मानसून की शुरुआत (1 जुलाई) से अब तक 121 तालुकों में 20 से 59 प्रतिशत तक बारिश की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि, सरकार ने कहा है कि अकेले बारिश की कमी किसी क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने का कारक नहीं हो सकती है और अधिकारियों की एक टीम फसल की विफलता और बारिश की कमी का आकलन करने के लिए प्रत्येक जिले के गांवों का दौरा करेगी और फिर जमीनी सच्चाई रिपोर्ट तैयार करेगी।
सोमवार की बैठक की अध्यक्षता कर रहे बायरेगौड़ा ने कहा कि जमीनी सच्चाई का सर्वेक्षण 18 अगस्त को निश्चित संख्या में तालुकों पर किया गया था। “अधिकारी रिपोर्ट संकलित करेंगे और प्रस्तुत करेंगे। हम सोमवार को सूखा प्रभावित तालुकों की एक निश्चित संख्या की घोषणा कर सकते हैं। एक सोच यह भी है कि घोषणा करने से पहले सूची को कैबिनेट उपसमिति के सदस्यों और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के ध्यान में लाया जाना चाहिए कि क्या इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाना चाहिए। हम इस पर सोमवार को फैसला करेंगे,'' उन्होंने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया।
दूसरी सूची के बारे में उन्होंने कहा, ''यह 31 अगस्त की रिपोर्ट पर आधारित है और इसे पूरा होने में एक सप्ताह से दस दिन का समय लगेगा। सूची संकलित करने के बाद ही हमें सूखे से प्रभावित तालुकों की संख्या की स्पष्ट तस्वीर मिलेगी।
यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार और अधिक तालुकों को सूखा प्रभावित सूची में लाएगी, उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में, राज्य ने 14 सूखे वर्ष देखे हैं। “हम नहीं जानते कि इस समय तालुके कम होंगे या ज़्यादा। हम बस इतना कह सकते हैं कि तालुकों की पर्याप्त संख्या होगी।”
कृषि मंत्री एन चालुवरायस्वामी ने पहले कहा था कि लगभग 130 तालुक सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। “फसल सर्वेक्षण किए बिना हम उन्हें सूखाग्रस्त घोषित नहीं कर सकते। अधिकारी सर्वेक्षण कर रहे हैं और एक बार सर्वेक्षण हो जाने के बाद, इसे सूखाग्रस्त तालुक घोषित करने के लिए कैबिनेट उपसमिति की बैठक में रखा जाएगा, ”उन्होंने कहा था।
