सिद्धारमैया कैबिनेट में मंत्री एमबी पाटिल ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि नई सरकार भाजपा सरकार में कथित घोटालों की जांच करेगी, सत्तारूढ़ दल लाभ कमाने की कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री के कट्टर समर्थक पाटिल ने संवाददाताओं से कहा, "हमारे साथ एक निजी बातचीत में, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हर विभाग में जांच होनी चाहिए।"
पुलिस सब-इंस्पेक्टर (पीएसआई) के पदों पर भर्ती, सिंचाई विभाग और ठेकेदारों द्वारा कथित रिश्वतखोरी सहित अन्य विवादों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा, "हम जांच को उनके तार्किक अंत तक ले जाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि दोषियों को, चाहे वे नेता या अधिकारी हों, दंडित किया जाए।"
केपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष दिनेश गुंडुराव और वरिष्ठ नेता बसवराज रायरेड्डी जैसे सिद्धारमैया खेमे के अन्य सदस्यों से भी बयान आने लगे। रायरेड्डी ने कहा कि सिद्धारमैया एक पारदर्शी सरकार देना चाहते हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा कि सिद्धारमैया अपनी स्वच्छ छवि बनाए रखना चाहते हैं और सोमवार से शुरू हो रहे पहले विधानसभा सत्र से पहले जांच की बात सामने आई है।
उन्होंने कहा कि यह उनके कथित 30 महीने के कार्यकाल को पूरे पांच साल की अवधि तक बढ़ाने का प्रयास भी हो सकता है। राजनीतिक पंडितों ने कहा कि यह विपक्षी भाजपा से निपटने की एक रणनीति भी हो सकती है, जो सिद्धारमैया को घेरने के लिए अरकावती लेआउट लैंड डिनोटीफिकेशन (रीडो) सहित कथित पुराने घोटालों को खोदने की संभावना है।
मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि बिटकॉइन घोटाले की भी जांच की जाएगी। खड़गे ने नवंबर 2021 में पिछली भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए आरोप लगाया था कि श्रीकृष्ण उर्फ श्रीकी की गिरफ्तारी के बाद बड़े नेता घोटाले में शामिल थे। उन्होंने तब ट्वीट किया था, “आरोपी श्रीकी ने 10 पोकर वेबसाइटों सहित 3 बिटकॉइन एक्सचेंजों में 14 वेबसाइटों को हैक किया था और मालवेयर का शोषण किया था। जिसकी कुल राशि का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन लगभग 2283 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।''
रविवार को ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, चित्तपुर विधायक ने कहा कि उन्होंने कलबुरगी शहर के पुलिस आयुक्त और एसपी को पुलिस थानों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और अवैध जुआ और सट्टेबाजी, रेत खनन और नशीली दवाओं की तस्करी की जांच करने का काम सौंपा है। उन्होंने शीर्ष पुलिस अधिकारियों से यातायात उल्लंघन को रोकने, उपद्रवियों पर लगाम लगाने और जनता को परेशान करने से रोकने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों में 2.5 लाख रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में बेरोजगारी के मुद्दे को एक हद तक खत्म करने में मदद मिलेगी और संबंधित सभी विभाग भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे।