कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया खंडित फैसला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक सरकार के 5 फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक खंडित फैसला सुनाया, जिसमें प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई थी।

जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने यह फैसला सुनाया।

न्यायमूर्ति गुप्ता ने कर्नाटक सरकार के सर्कुलर को बरकरार रखा और कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। हालांकि, न्यायमूर्ति धूलिया ने सभी अपीलों को स्वीकार कर लिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि उनके फैसले का मुख्य जोर यह था कि विवाद के लिए आवश्यक धार्मिक अभ्यास की पूरी अवधारणा जरूरी नहीं थी और उच्च न्यायालय ने गलत रास्ता अपनाया। न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा, "यह (हिजाब पहनना) पसंद का मामला है, न ज्यादा और न ही कम।" उन्होंने कहा कि उन्होंने 5 फरवरी के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है और प्रतिबंधों को हटाने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि उनके दिमाग में सबसे ज्यादा यह बात थी कि क्या हम एक छात्रा की शिक्षा के संबंध में इस तरह के प्रतिबंध लगाकर उसके जीवन को बेहतर बना रहे हैं।

जस्टिस गुप्ता ने कहा कि अलग-अलग राय को देखते हुए मामले को उचित दिशा-निर्देश के लिए सीजेआई के समक्ष रखा जाए।

फैसले का मतलब यह होगा कि राज्य सरकार के 5 फरवरी के आदेश के अनुसार कक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगा।

10 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 22 सितंबर को शीर्ष अदालत ने गुरुवार के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पीठ ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों, शिक्षकों और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनीं, जिन्होंने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया।