अधिकांश सरकारी अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी सौंपी गई, सार्वजनिक सेवाएं ठप

बेंगलुरू: राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अधिकतर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी चुनाव कार्य में जुटे हुए हैं. इसके चलते ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक की जनसेवाएं पीछे छूट गई हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि लोग विभिन्न कार्यों के लिए कार्यालय आते हैं और वापस चले जाते हैं।

विधानसभा चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए राज्य के सभी जिला प्रशासन के अधिकारी विभिन्न विभागों को प्रशिक्षण दे रहे हैं. ऐसे में सभी अधिकारी प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं। इससे अस्पतालों को छोड़कर लगभग सभी सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।

मार्च के दूसरे सप्ताह के बाद कई कामों को लेकर आनन-फानन में भूमिपूजन करने वाले जनप्रतिनिधि व अधिकारी मार्च के दूसरे सप्ताह के बाद चुनाव कार्यक्रम को भूल गए हैं. अभी तक भूमि पूजन की जमीन पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। जो काम शुरू किए गए हैं वे कछुआ गति से चल रहे हैं।

जनपदों के बिजलीघरों, जिला प्रशासन भवन, तालुक केन्द्रों, उपपंजीकरण कार्यालयों, ग्राम पंचायतों में जनता की संख्या दिनों-दिन घटती जा रही है। इस पृष्ठभूमि में कि अधिकांश जिला स्तर के अधिकारी चुनाव अधिकारी के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, जनता को मिलने वाले विशेषाधिकारों की उपेक्षा की गई है लेकिन उन्हें मांगने वाला कोई नहीं है।

शहर के तालुक कार्यालय में पहानी के दुरुस्तीकरण, सर्वे व अन्य कार्य के लिए आने वाली जनता को वहां के कर्मचारियों से तैयार जवाब मिल रहा है कि अधिकारियों को चुनाव कार्य में लगाया गया है और चुनाव संपन्न होने तक उपलब्ध नहीं होंगे.

चुनाव के दौरान जनता अधिकारियों और कर्मचारियों से न लड़े इसके लिए तालुक कार्यालय के सभी विभागों के दरवाजे के पास एक नाम बोर्ड लगाया गया है जिसमें जनता से सहयोग करने के लिए कहा गया है क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी चुनाव कार्य में व्यस्त हैं। . इसे देखकर जनता को वापस जाना पड़ रहा है।

जनता का यह आम मत है कि तालुक कार्यालय में जनता का काम महीनों और सालों तक लटका रहता है। अब चूंकि अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त हैं, इसलिए कोई काम नहीं हो रहा है और इससे जनता में असंतोष पैदा हो गया है।

यदि चुनाव आयोग हर चुनाव के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नियुक्त करता है, तो सरकार द्वारा जनता को समय पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं में देरी होगी। जनमत यह है कि इसके विकल्प के रूप में चुनाव आयोग को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों का कैडर नियुक्त करना चाहिए।