मंत्री मुरुगेश निरानी ने विधानसभा में आईएएस अधिकारी की खिंचाई की

उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी द्वारा एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर एक चीनी कारखाने से संबंधित एक फाइल को मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाने के बाद राज्य सरकार को मंगलवार को विधान परिषद में बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। एक दुर्लभ उदाहरण में, मंत्री ने सदन में अधिकारी का नाम भी लिया। चीनी कारखानों पर एक बहस के दौरान निरानी की टिप्पणी ने मंत्रियों और अधिकारियों के बीच समझ की कमी को उजागर किया, जिसकी विपक्षी सदस्यों ने आलोचना की।

"चीनी मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं और चीनी उद्योगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन विभाग सचिव पंकज कुमार पांडेय, जो यहां हैं, ने मुख्यमंत्री और चीनी मंत्री के कहने के बावजूद पिछले दो वर्षों से पट्टा समझौता नहीं किया है," निरानी परिषद में अधिकारियों की दीर्घा की ओर इशारा करते हुए कहा। मांड्या में पांडवपुरा सहकारी चीनी कारखाना निरानी की फर्म निरानी शुगर्स लिमिटेड को 40 साल के लिए लीज पर दिया गया था। अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए, मंत्री, जो एक उद्योगपति भी हैं, ने कहा कि उन्होंने परिचालन शुरू करने के लिए 50 करोड़ रुपये का निवेश किया। उन्होंने कहा, 'उन्होंने (आईएएस अधिकारी) लीज एग्रीमेंट नहीं दिया है। एक मंत्री के रूप में, मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसके बारे में यहां बोल सकता हूं। मुझे इसका दुख है, "निरानी ने कहा।

उनके बयान से परिषद में हड़कंप मच गया क्योंकि विपक्षी कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) के सदस्यों ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस एमएलसी प्रकाश राठौड़ ने कहा, "अगर यह एक मंत्री की स्थिति है, तो स्थिति की कल्पना करें।"

हालांकि, कपड़ा और चीनी मंत्री शंकर पाटिल मुनेनकोप्पा ने आईएएस अधिकारी का बचाव करते हुए कहा कि अधिकारियों को नियमों का पालन करना होगा। पाटिल ने बताया कि निरानी की फैक्ट्री ने स्टांप ड्यूटी में छूट मांगी थी और इस पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई फैसला करेंगे। सूत्रों ने कहा कि पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था क्योंकि लगभग 26 करोड़ रुपये की स्टांप शुल्क छूट निविदा शर्तों का हिस्सा नहीं थी और इसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। सूत्रों ने कहा कि सीएम ने दो दौर की बातचीत की और यह तय किया गया कि कर शुरू में सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा और बाद में कंपनी इसे किश्तों में वापस कर देगी।