कर्नाटक की बारिश ने ली अब तक 13 लोगों की जान, सीएम ने दिए तत्काल राहत कार्य के आदेश

कर्नाटक में भारी बारिश के कारण 13 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और प्राथमिकता के आधार पर राहत कार्य करने का आदेश दिया।

बाढ़ प्रभावित जिलों के उपायुक्तों के साथ हुई वीडियो कांफ्रेंस बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने स्थिति का संज्ञान लिया और राहत व्यवस्था में कोई खामी नहीं छोड़ने की चेतावनी दी।

उन्होंने राहत कार्य के दौरान लापरवाही बरतने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी आदेश दिए।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा, "यह पता चला है कि नुकसान दर्ज करने में कुछ जगहों पर चूक हुई है। किसी भी चूक से बचने के लिए डीसी को पहल करनी चाहिए। राहत की मांग करने वाला ज्ञापन जमीनी हकीकत पर आधारित होना चाहिए।"

यह भी पढ़ें: कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध: सुप्रीम कोर्ट ने दिया खंडित फैसला, कहा अलग-अलग राय

बैठक के दौरान राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के आयुक्तों को बारिश से होने वाले नुकसान के लिए एनडीआरएफ के दिशा-निर्देशों के अलावा एक अतिरिक्त राहत जारी करने के लिए एक परिपत्र जारी करने का आदेश दिया गया था।

इसके साथ ही उपायुक्तों को क्षेत्र का दौरा करने और हर्जाने की उचित रिकॉर्डिंग और तहसीलदारों द्वारा मुआवजे के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया.

गौरतलब है कि राज्य 1 अक्टूबर से लगातार हो रही बारिश की चपेट में है। घरों से लेकर फसलों तक, बारिश ने भारी संपत्ति का नुकसान किया है और कर्नाटक में कई लोगों की जान भी ली है।

3,309 घरों के नष्ट होने के साथ-साथ 28 पशुओं की मौत की सूचना मिली है। कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1,330 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। राज्य सरकार ने पूरे कर्नाटक में 5 राहत शिविर खोले हैं।

सीएम ने अक्टूबर के भीतर इनपुट सब्सिडी और बारिश से संबंधित क्षति राहत का वितरण करने का आदेश

बारिश से प्रभावित कर्नाटक में बड़े पैमाने पर तबाही को देखते हुए, सीएम बोम्मई ने अधिकारियों को तुरंत संयुक्त सर्वेक्षण करने के बाद अक्टूबर के भीतर इनपुट सब्सिडी और बारिश से संबंधित नुकसान के लिए राहत देने का आदेश दिया है।

उन्होंने अधिकारियों से प्राथमिकता के आधार पर राशि का वितरण करने को कहा। नुकसान की सीमा के आधार पर बुनियादी ढांचे के विनाश के वर्गीकरण के बाद सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इसके बाद, अधिकारियों को समय पर प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।

इसके साथ ही उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों से क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण में तेजी लाने और टूटे बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मरों की मरम्मत करने को भी कहा. उन्होंने जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने आकस्मिक बाढ़ को रोकने के लिए निवारक उपाय करने के आदेश दिए

अचानक बाढ़ के कारण और नुकसान और हताहत से बचने के लिए, सीएम ने अधिकारियों को जिला स्तर पर निवारक उपाय करने का भी निर्देश दिया है। राज्य में बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर राहत कार्यों को अंजाम देने के लिए अधिकारियों को धन की मांग कर कार्य शुरू करने की कार्ययोजना बनाने को कहा गया.

उपायुक्तों के पास तत्काल बचाव और राहत कार्य करने के लिए कुल ₹635.13 करोड़ हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मानसून ने 9,90,957 हेक्टेयर में फसलों को नुकसान पहुंचाया है और इस नुकसान में से 6,16,138 हेक्टेयर में 8.83 लाख किसानों को 947.8 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है।

अधिकारियों ने दो प्रभावित लाख किसानों के बीच लगभग ₹ 250 करोड़ मुआवजे का वितरण करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, पिछले महीने भारी बारिश के कारण 48,485 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। इनमें से सरकार ने 42,661 घरों को मुआवजा बांट दिया है.

(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)