कर्नाटक उच्च न्यायालय कोर्ट हॉल, अधिक न्यायाधीशों के लिए जगह चाहता है

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार से अपने कार्यालयों, न्यायाधीशों के कक्षों, अदालत कक्षों, बुनियादी सुविधाओं और उच्च न्यायालय के लिए पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक प्रस्ताव लाने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति एमजीएस कमल की खंडपीठ ने रमेश नाइक एल द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश पारित किया, जिसमें उच्च न्यायालय भवन के तहखाने में स्थित कार्यालयों को स्थानांतरित करने और अतिरिक्त स्थान प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

“…मामलों के दाखिल होने में वृद्धि, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए, इस अदालत में न्यायाधीशों के कक्ष, अदालत कक्ष और उपयोगिताओं के लिए पर्याप्त जगह रखने की शायद ही कोई गुंजाइश है… उचित व्यवस्था करने में देरी से स्थिति और खराब हो जाएगी।

हमें उम्मीद और भरोसा है कि राज्य सरकार तीन सप्ताह में उचित प्रस्ताव लेकर आएगी।'' पीठ ने पाया कि नए न्यायाधीशों के कक्ष मौजूदा भवन के भीड़भाड़ वाले हिस्सों में उपलब्ध कराए गए थे।