कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अग्नि सुरक्षा आदेश के खिलाफ निजी स्कूलों द्वारा दायर याचिका को अनुमति दी

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 22 निजी स्कूलों की याचिका को अनुमति दे दी, जिन्होंने 10 नवंबर, 2020 और उसके बाद मार्च को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति अशोक एस किनागी ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि परिपत्र उन राज्य पाठ्यक्रम स्कूलों पर लागू नहीं होते हैं जो 2020-21 से पहले काम कर रहे थे जब निर्देश जारी किए गए थे।

याचिकाकर्ताओं - प्राग्ना एजुकेशन सोसाइटी, रवींद्र भारती विद्या संस्था और 20 अन्य - ने यह निर्देश देने की मांग की थी कि अधिसूचना कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 के दायरे से बाहर है।