कर्नाटक बिजली विधेयक क्षेत्र का निजीकरण करेगा: फोरम
कर्नाटक विद्युत उपभोक्ता संघ (केईआरसी) ने विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2022 का पुरजोर विरोध किया है और आशंका जताई है कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो यह बिजली आपूर्ति क्षेत्र का निजीकरण कर देगा और इसे लाभ कमाने वाले क्षेत्र में बदल देगा।
रविवार को बेंगलुरु में बिजली उपभोक्ताओं के पहले राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय विद्युत उपभोक्ता संघ (एआईईसीए) के उपाध्यक्ष के. प्रभावित होने जा रहा है, और लालची निजी कंपनियों के लिए भुगतान करना समाप्त कर देगा। उन्होंने दावा किया कि संसद में विधेयक पारित होने के बाद भी इस क्षेत्र के निजीकरण की दिशा में काम शुरू हो गया है।
“बिजली क्षेत्र का निजीकरण विनाशकारी होगा। जिन देशों ने ऐसा करने का प्रयास किया है, वे पूरी तरह असफल रहे हैं। महाराष्ट्र और ओडिशा ने निजीकरण के प्रभाव को झेला है। हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार बिल वापस ले।”
कर्नाटक विद्युत उपभोक्ता संघ के राज्य नेता ज्ञानमूर्ति वी ने कहा, "जिस तरह से हम दूरसंचार सेवाओं का चयन करते हैं, एक उपभोक्ता कई बिजली सेवा प्रदाताओं को चुन सकता है। यह बिल, इसके विपरीत जो यह प्रोजेक्ट करता है, बिजली वितरण की गुणवत्ता में सुधार नहीं करेगा बल्कि केवल उपभोक्ताओं के शोषण के लिए रास्ता बनाएगा।
क्रेडिट : newindianexpress.com
