कर्नाटक की अदालत ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की संपत्तियों से निस्तारण की मांग की

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता से आय से अधिक संपत्ति के मामले में जब्त की गई संपत्तियों के निपटान के लिए एक विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नियुक्त करने के लिए एक विशेष अदालत ने कर्नाटक के गृह सचिव को पत्र लिखा है। इसके बाद कोर्ट द्वारा उनकी संपत्तियों के निस्तारण के संबंध में फैसला लिए जाने की संभावना है।

एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दायर अपील पर पारित 17 जनवरी के आदेश में प्रधान नगर सिविल और सत्र न्यायाधीश और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफएए) ने यह खुलासा किया। इससे पहले लोक सूचना अधिकारी ने सात सितंबर 2022 को मांगी गई सूचना को खारिज कर दिया था।

एफएए ने यह भी खुलासा किया कि अदालत कानून के अनुसार संपत्तियों के निपटान पर विचार कर रही है, और गृह सचिव को पत्र भेजने से पहले कानून विभाग के प्रमुख सचिव को एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए लिखा है।

अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी को अस्वीकार करने वाले पीआईओ द्वारा पारित आदेश को अलग करते हुए, एफएए ने पीआईओ को निर्देश दिया कि वह विशेष अदालत के अंतिम आदेश के साथ-साथ अभियोजक की नियुक्ति की मांग में अदालत द्वारा पत्राचार की प्रतियां भी प्रस्तुत करें। इसकी संपत्तियों के निस्तारण के लिए।

एफएए ने यह भी देखा कि अंतिम आदेश का पालन करना विशेष अदालत का विशेष क्षेत्राधिकार है, क्योंकि जब्त संपत्तियों के निपटान के बारे में एक न्यायिक आदेश पारित किया जा रहा है।

अपीलकर्ता संपत्तियों के निपटान के लिए निर्देश या अनुरोध नहीं कर सकता, जैसा कि आवेदन में दावा किया गया है, क्योंकि इस संबंध में कदम पहले ही शुरू किए जा चुके हैं, एफएए ने कहा। अपने आवेदन में, एक्टिविस्ट ने कहा कि जब्त की गई संपत्तियों की किसी भी उद्देश्य के लिए आवश्यकता नहीं है और आइटम जयललिता के कट्टर अनुयायियों से उच्च मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं, जो उन्हें भावनात्मक मूल्य के लिए रखना चाहते हैं।