कर्नाटक पुलिस भर्ती घोटाले की न्यायिक जांच के आदेश

बेंगलुरु (एएनआई): कर्नाटक सरकार ने 545 पुलिस उप-निरीक्षकों (पीएसआई) की अवैध सीधी भर्ती घोटाले की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है।

पूर्व न्यायाधीश बी वीरप्पा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है, और एक रिपोर्ट तीन महीने के भीतर प्रस्तुत की जानी है।

न्यायमूर्ति वीरप्पा 31 मई को सेवानिवृत्त हुए और उस पीठ के प्रमुख बने जिसने लोकायुक्त की शक्तियों को बहाल करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को समाप्त कर दिया था।

जांच आयोग गठित करने के आदेश में गृह विभाग ने न्यायमूर्ति वीरप्पा से जांच पूरी करने और तीन महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

कांग्रेस ने 545 पीएसआई की भर्ती में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर तत्कालीन भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया था। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान यह भाजपा के खिलाफ उसके प्रमुख हथियारों में से एक था।

पीएसआई भर्ती घोटाला पिछले साल तब सामने आया जब तत्कालीन भाजपा सरकार ने परीक्षा परिणामों में हेरफेर के आरोपों के बाद सीआईडी जांच का आदेश दिया।

नतीजे आने के बाद उक्त परीक्षा में नकल और भ्रष्ट आचरण के आरोप लगे, जिसके चलते कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए।

कर्नाटक पुलिस भर्ती सेल ने वर्ष 2021 में कर्नाटक पुलिस विभाग में पुलिस उप-निरीक्षक (पीएसआई) की 545 रिक्तियों को भरने के लिए एक परीक्षा आयोजित की।

उसी के आधार पर, पीएसआई भर्ती परीक्षा, 2021 में देखी गई अनियमितताओं में शामिल उम्मीदवारों, बिचौलियों और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बैंगलोर और कालाबुरागी में विभिन्न एफआईआर दर्ज की गईं, जिन्हें बाद में जांच के लिए सीआईडी को स्थानांतरित कर दिया गया।

सीआईडी, बेंगलुरु ने विभिन्न परिसरों में तलाशी ली थी और इस मामले में अमृत पॉल, आईपीएस और लगभग 100 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

सीआईडी जांच के दौरान पाया गया कि बेंगलुरु स्थित सीआईडी मुख्यालय कार्लटन हाउस में भर्ती सेल के स्ट्रॉन्ग रूम में ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ की गई थी.

भर्ती सेल के एक स्ट्रॉन्ग रूम के प्रभारी पुलिस अधिकारियों ने स्ट्रॉन्ग रूम में सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया, 2-सशस्त्र हेड कांस्टेबल स्ट्रॉन्ग रूम में घुस गए और ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ की। इसके अलावा, पुलिस अधिकारियों ने अवैध तरीकों का उपयोग करके उम्मीदवारों के चयन को सुविधाजनक बनाने के लिए उनसे धन एकत्र किया।

एफआईआर के आधार पर, ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के लिए इस साल 4 अगस्त को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की।

घोटाले के सिलसिले में अब तक 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें परीक्षा देने वाले 52 उम्मीदवार भी शामिल हैं।

इन 52 अभ्यर्थियों को किसी भी पुलिस भर्ती में भाग लेने से रोक दिया गया है. (एएनआई)