चुनाव आयोग ने निजी एजेंसियों को कर्नाटक में मतदाताओं का डेटा एकत्र करने से प्रतिबंधित कर दिया है
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है कि कोई भी निजी एजेंसी राज्य में मतदाताओं के डेटा के संग्रह में संलग्न न हो। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार मीणा ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि निजी एजेंसियों द्वारा घर-घर सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा एकत्र करने या फर्जी पहचान पत्रों के उपयोग के किसी भी प्रयास की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रमाणीकरण के माध्यम से मतदाता डेटा संग्रह या डीईओ या ईआरओ द्वारा किसी भी निजी संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करना सख्त वर्जित है।
सीईओ ने बताया कि मीडिया के कुछ वर्गों में ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ जिलों में कुछ निजी एजेंसियों के खिलाफ शिकायतें की गई हैं जो मतदाताओं के घरों में जाकर मैन्युअल रूप से और आईटी अनुप्रयोगों के माध्यम से मतदाताओं की व्यक्तिगत जानकारी मांग रही हैं।
