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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार, 30 जून को कहा कि राज्य में ईसाइयों सहित सभी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। भारतीय ईसाई मंच की ओर से ईसाई पादरियों और ईसाई संगठनों के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री से उनके गृह कार्यालय कृष्णा में मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मांतरण प्रतिषेध कानून में लाये गये असंवैधानिक संशोधन को वापस लेने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि धर्मांतरण निषेध कानून के तहत पादरियों के खिलाफ दर्ज झूठे मामलों की समीक्षा की जाएगी. मुख्यमंत्री ने वादा किया कि अगले बजट में समुदाय को अधिक अनुदान प्रदान किया जाएगा।
बैठक में सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव गोविंदराजू, नसीर अहमद और 14 ईसाई निकायों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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