कावेरी नदी जल विवाद: कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

बेंगलुरु: कावेरी जल को लेकर तमिलनाडु ने एक बार फिर अपना रुख अपनाया है और कल सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की अर्जी पर सुनवाई होगी. इस संदर्भ में कर्नाटक ने एक हलफनामा भी दाखिल किया है. कावेरी नदी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के अनुसार कर्नाटक सरकार पहले ही तमिलनाडु को पानी छोड़ चुकी है। इस बार कावेरी बेसिन में बारिश की कमी होने के बावजूद पानी की निकासी की गई है और प्राधिकरण के आदेश का पालन किया गया है. हालांकि, कर्नाटक ने हलफनामे में आरोप लगाया है कि तमिलनाडु अभी भी कावेरी जल का यह कहकर दुरुपयोग कर रहा है कि उसे इसकी जरूरत है. इस बार कावेरी बेसिन में 42 फीसदी बारिश की कमी है. कर्नाटक सीडब्ल्यूएमए ने बैठक में इस पर चर्चा की. तमिलनाडु सामान्य वर्षा वाले वर्ष की तरह पानी के प्रवाह की मांग कर रहा है। तमिलनाडु 36.76 टीएमसी पानी छोड़ने को कह रहा है. दूसरी ओर, कावेरी बेसिन में वर्षा कम हो गई है और कर्नाटक के जलाशयों में 42% कम पानी जमा हुआ है। कावेरी बेसिन का पानी कर्नाटक के लिए पर्याप्त नहीं है। फसलों और पीने के पानी की कमी हो जाएगी. बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में भी पानी की कमी होगी। हालाँकि, कर्नाटक ने तमिलनाडु को पानी छोड़ने के सीडब्ल्यूएमए के आदेश का पालन किया है। जल वर्ष की शुरुआत में तमिलनाडु के जलाशयों में 69 टीएमसी पानी था। कर्नाटक ने 22 अगस्त तक 26 टीएमसी पानी छोड़ा है. नतीजतन, तमिलनाडु के पास 96 टीएमसी पानी जमा हो गया है. फिलहाल तमिलनाडु का दावा है कि उसके पास 21 टीएमसी पानी है। कुरुवई फसल को 32 टीएमसी पानी की आवश्यकता होती है। 22 टीएमसी पानी का उपयोग हो चुका है। शेष 9.83 टीएमसी पानी का उपयोग सितंबर के अंत तक किया जा सकता है। लेकिन कुरुवई अधिक क्षेत्रों में बढ़ रहा है और आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग कर रहा है। ट्रिब्यूनल के आदेश का उल्लंघन करते हुए कुरुवई की फसल 1.85 लाख एकड़ से अधिक हो गई है। कर्नाटक ने अपने हलफनामे में आरोप लगाया है कि तमिलनाडु कावेरी जल का दुरुपयोग कर रहा है. बहरहाल, कल सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु की अर्जी पर सुनवाई करेगा और देखना होगा कि वह क्या फैसला सुनाता है.