बेंगलुरु: NLSIU में 25% अधिवास कोटा के लिए अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन

नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU), बेंगलुरु में 25% डोमिसाइल आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं के एक समूह ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया।

एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु (एएबी) के पूर्व पदाधिकारियों के नेतृत्व में आंदोलनकारी अधिवक्ताओं ने कहा कि देश भर के अन्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों ने ऑल इंडिया रैंक मेरिट के आधार पर सीटें प्राप्त करने वाले छात्रों को बाहर करके आरक्षण लागू किया है।

अधिवक्ताओं ने कहा कि उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा है, जो एनएलएसआईयू की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष भी हैं, उनके हस्तक्षेप की मांग की है। अधिवक्ताओं ने कहा कि हालांकि शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, कक्षाएं केवल जुलाई 2023 से शुरू होने वाली हैं। बेंगलुरु, इस शैक्षणिक वर्ष से अन्य राष्ट्रीय लॉ स्कूलों द्वारा अपनाई जाने वाली डोमिसाइल आरक्षण नीतियों के अनुरूप है।

"राज्य ने 25% अधिवास आरक्षण की शुरुआत करते हुए नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया संशोधन अधिनियम 2020 लागू किया था। अधिवक्ताओं ने दावा किया कि अधिवास आरक्षण का उद्देश्य उन छात्रों के लाभ के लिए है जो अपनी अखिल भारतीय रैंक के आधार पर अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं। इसके बजाय इसे लागू करते हुए, NLSIU ने अखिल भारतीय कोटा के तहत अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों और डोमिसाइल आरक्षण श्रेणी के तहत प्रवेश पाने वाले छात्रों को मर्ज कर दिया है। इसने कर्नाटक के छात्रों के प्रतिशत को अधिकतम 25% तक सीमित कर दिया है," ए पी रंगनाथ, पूर्व अध्यक्ष ने कहा।

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