स्थानीय प्रशासन औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकार दिलाने में विफल, जियाडा बार-बार लिखता है पत्र

Ranchi : उद्योगों के लिये आवंटित भूमि पर उद्यमी अधिकार नहीं कर पाते है. ऐसे कई मामले में है जो झारखंड के अलग-अलग क्षेत्रों में पिछले कुछ सालों से घटित हुए. देवीपुर, गिरीडीह के साथ ही अब बरही में भी ऐसी ही स्थिति है. जहां जियाडा की ओर से बरही औद्योगिक क्षेत्र में राधा गोविंद इस्पात को भूमि आवंटित किया गया. लेकिन भूखण्ड के आंशिक भाग पर स्थानीय व्यक्तियों ने अपना कब्जा बताया. इस संबध में जियाडा में शिकायत की गयी थी. जिसके बाद जियाडा की ओर से हजारीबाग जिला प्रशासन को मामले की जानकारी देते हुए औद्येगिक ईकाई को भूखंड पर कब्जा दिलाने की बात की गयी. इसके बाद भी स्थानीय प्रशासन की ओर से मामले की पहल नहीं की गयी. जबकि मामले में हजारीबाग जिला प्रशासन ने छह जनवरी और फिर 20 जुलाई को पत्र लिखा है. अब स्थानीय लोगों की ओर से उक्त जमीन में निमार्ण कार्य भी किया गया है. जिसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को भी दी गयी है.

देवीपुर के 81 प्लॉटों में अधिकार नहीं

वहीं, राज्य सरकार की ओर से देवीपुर औद्योगिक क्षेत्र में 81 प्लॉट उद्यमियोँ को आवंटित किया गया. ये क्षेत्र प्लास्टिक पार्क के अलावा है. लेकिन आज तक उद्यमियों की ओर से इस क्षेत्र में अधिकार नहीं किया गया. आवंटित जमीन पर अधिकार नहीं होने का मुख्य कारण स्थानीय निवासियों का जमीन पर अधिग्रहण है. जिसके कारण उद्यमियों का अधिकार जमीन पर नहीं हो पाता है. जानकारी हो कि राज्य सरकार ने निवेश बढ़ाने के लिये राज्य में नयी औद्योगिक नीति लागू की है. जिसका मुख्य उद्देश्य अन्य राज्यों से निवेश को बढ़ाना है. जमीन नहीं मिलने से राज्य सरकार को इसमें परेशानी होती है.

चैंबर को मिली शिकायत

मामले में बरही के राधा गोविंद लिमिटेड की ओर से फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉर्मस की ओर से शिकायत कर मामले की जानकारी दी गयी है. चैंबर से जानकारी मिली है कि चैंबर ने मामले में हस्तक्षेप के लिये सरकार से पत्राचार किया है. जिससे राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जायें. साथ ही निवेशक अपने आवंटित भूखण्ड पर औद्योगिक उत्पादन प्रारंभ कर सकें.

सोर्स- News Wing