महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सुखाड़ पर CM नीतीश ने की पहली बैठक

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में राज्य में अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से संभावित सुखाड़ की स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी ली और किसानों को हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश दिया. बैठक में न तो कृषि मंत्री सुधाकर सिंह मौजूद थे और न हीं आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री शाहनवाज आलम. दोनों मंत्री आरजेडी कोटे से आते हैं. ऐसे जदयू का भी कोई मंत्री मौजूद नहीं था.

35 जिलों में जुलाई में सामान्य से कम बारिश: बैठक में आपदा प्रबंधन सह जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से 1 जून से 17 अगस्त तक वर्षापात की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जून माह में सामान्य वर्षापात से 6 प्रतिशत अधिक वर्षापात हुआ जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 182 मिमी कम है. जुलाई माह में वर्षापात का विचलन 60 प्रतिशत है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 123 मिमी कम है. 1 जून से 31 जुलाई की अवधि में 39 प्रतिशत कम वर्षापात हुआ लेकिन 20 जुलाई से पुनः मॉनसून के सक्रिय हो जाने से अधिकांश भागों में वर्षा हुई.

जल संसाधन विभाग के सचिव ने जानकारी दी की जुलाई माह के शुरु और अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में वर्षा के कारण धान के आच्छादन में वृद्धि हुई. 1 अगस्त से 17 अगस्त तक वर्षापात का विचलन 46 प्रतिशत है, लेकिन अगस्त माह के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह में वर्षापात में कमी के कारण 17 अगस्त को सामान्य से 41 प्रतिशत कम वर्षापात हुआ. उन्होंने बताया कि जून माह में राज्य के 19 जिले में सामान्य वर्षा हुई. जबकि, जुलाई माह में वर्षापात की कमी के कारण तीन जिलों अररिया, किशनगंज और सुपौल को छोड़कर शेष 35 जिलों में सामान्य से कम वर्षापात दर्ज किया गया. 20 जुलाई तक 212 प्रखण्ड कम वर्षापात की स्थिति से ज्यादा प्रभावित था. लेकिन अब यह स्थिति 123 प्रखण्डों में है.

कृषि विभाग के सचिव एन सरवन कुमार ने बताया कि डीजल अनुदान योजना के अंतर्गत 1 लाख 33 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं. जिसमें से 27099 आवेदकों को राशि ट्रांसफर कर दी गयी है. शेष आवेदकों की जांच तेजी से की जा रही है और जल्द ही उनके खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने क्षेत्रों में धान की रोपनी हुई है उसके बचाव के लिए किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराएं, जो किसान अल्प वर्षापात के कारण खेती नहीं कर पाये हैं, उनकी मदद करनी होगी. वैकल्पिक फसल योजना के तहत इच्छुक किसानों को जल्द-से-जल्द बीज उपलब्ध कराएं. ताकि, किसानों को कृषि कार्य में राहत मिल सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है. किसानों को आश्वस्त करना होगा कि आपदा की स्थिति में सरकार उन्हें हरसंभव मदद देगी. उन्होंने कहा कि हर घर नल का जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है. लोगों को पेयजल में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसकी भी मॉनीटरिंग करते रहे. बैठक में सभी आला अधिकारी मौजूद थे. महागठबंधन सरकार बनने के बाद मजबूती से सरकार चलाने का दावा मुख्यमंत्री और जदयू के नेता करते रहे हैं, लेकिन यह पहली बैठक थी. बैठक में मुख्यमंत्री ने आरजेडी मंत्रियों से दूरी बनाने की कोशिश की है.

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