25 हजार करोड़ रुपए गड़बड़ी मामले की होगी जांच,ED Vs ACB का खेल
रांची : झारखंड में आज कल जांच एजेंसियां पोल-पट्टी खोलने में जुटी हुई है। एक ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके नजदीकियों के खिलाफ ईडी जांच कर रही है तो पिछले रघुवर सरकार के दौरान किए कामों की पड़ताल मौजूदा सरकार एसीबी से करा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को मंगलवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, जेएमएम सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन ने पिछली सरकार में किए कामों की जांच की अनुमति दे दी।
25 हजार करोड़ की अनियमितता की होगी जांच
झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष अरविंद कुमार, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग अभियंत्रण के सदस्य आरएन सिंह के खिलाफ एसीबी जांच करेगी। वहीं, बिहार फाऊंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड के प्रोपराइटर गौरव बुधिया भी एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) के शिकंजे में आ गए हैं। तीनों पर 25 हजार करोड़ रुपए की सरकारी राशि की अनियमितता का आरोप लगाया गया है।
नाव हादसे के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता
इधर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कोडरमा जिले में पंचखेरो डैम में नाव पलटने से मृत लोगों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। ये राशि गिरिडीह जिला प्रशासन की ओर से दिया गया। रविवार को मरकच्चो के पंचखेरो डैम में नाव पलटने से 8 लोगों की डूबने से मृत्यु हो गई थी। मृतक सभी 8 लोगों के शव एनडीआरएफ की टीम और जिला प्रशासन के सहयोग से निकाला गया।
लंबित मामलों का जल्द निपटारे के निर्देश
मुख्यमंत्री ने जैप-आईटी की ओर से सभी जिला न्यायालय के लिए तैयार किए गए विधि पोर्टल के प्रेजेंटेशन के दौरान कहा कि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह इन मामलों से संबंधित अधिकारी कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। केसों के अनुसंधान में तेजी लाने की जरूरत है, ताकि अदालतों में इसका निष्पादन समय पर हो सके। इस दिशा में सभी सरकारी अधिवक्ताओं और थानों को विशेष तौर पर अलर्ट मोड में काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान और चार्जशीट दायर होने में विलंब से अदालतों में फैसले मिलने में अनावश्यक देरी होती है।
