कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए शिपकी-ला मार्ग खोलने की वकालत केंद्र सरकार से करेंगे: सीएम सुखू

Shimla: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को जनजातीय जिले किन्नौर में भारत और चीन की सीमा पर स्थित 3,930 मीटर ऊंचे मोटर योग्य पर्वतीय दर्रे शिपकी-ला में सीमा पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "हमने पर्यटकों के लिए शिपकी-ला की सुंदरता का आनंद लेने के लिए प्रतिबंधों में ढील दी है और यहां पर्यटन गतिविधियों से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।"

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रक्षा मंत्रालय से लेप्चा, शिपकी-ला , गिउ और रानी कांडा के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मांगी थी। मंजूरी मिलने के बाद सीमा पर्यटन पहल शुरू की गई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिपकी-ला से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाएगी।

उन्होंने कहा, "मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगा और उनके समक्ष यह मामला रखूंगा। शिपकी-ला कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सबसे आसान मार्ग होगा ।" भारत और तिब्बत के बीच सदियों पुराना व्यापार मार्ग शिपकी-ला 2020 में व्यापार के लिए बंद कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दर्रे के माध्यम से व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की अपार संभावनाएं हैं और इसे पुनः शुरू करने का मामला भी केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा।

सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से हिमाचल स्काउट बटालियन स्थापित करने का भी आग्रह किया है, जिसमें राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थानीय लोगों के लिए विशेष कोटा होगा।सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवाई अड्डा बनाने का मामला भी केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। राज्य सरकार केंद्र से सेना और अर्धसैनिक बलों की इनर लाइन चेक पोस्ट को समाप्त करने का आग्रह करेगी, जो वर्तमान में पर्यटकों के लिए परमिट संबंधी बाधाएं पैदा करती हैं।

निर्बाध यात्रा को बढ़ावा देने तथा पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके तहत भारतीय सेना तथा अर्धसैनिक बलों के साथ सहयोग पर बल दिया जाएगा।उन्होंने कहा कि लाहौल-स्पीति जिले को किन्नौर से जोड़ने वाली वांगतू-अतरगु-मुद-भाबा सड़क को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, जिससे इसके निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस सड़क से शिमला और काजा के बीच की दूरी करीब 100 किलोमीटर कम हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा सड़कें न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनका उद्देश्य सुदूर सीमांत क्षेत्रों में सम्पर्क बढ़ाकर लोगों को लाभ पहुंचाना है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने की कार्ययोजना पर भी चर्चा की है। दूरदराज के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आईटीबीपी के विभिन्न हेलीपैडों का उपयोग करने पर भी चर्चा हुई है। आईटीबीपी के स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के बारे में भी चर्चा हुई है।

उन्होंने कहा, "हमें सेना और अर्धसैनिक बलों की वीरता पर गर्व है। उन्होंने शिपकी-ला में सीमा वन पार्क का भी उद्घाटन किया और इंदिरा गांधी प्वाइंट का दौरा किया।"

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और सीमावर्ती पर्यटन गतिविधियों का उद्घाटन करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में शिपकी-ला में और अधिक बुनियादी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी । उन्होंने क्षेत्र में ऑन-डिमांड बस रूट शुरू करने का भी आग्रह किया। (एएनआई)