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बड़ी खबर
शिमला। अल्ट्राटैक कंपनी द्वारा माल भाड़ा बढ़ाने के बीच एक बार फिर से 13 फरवरी को अंबुजा व एसीसी सीमैंट विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत एक ओर जहां विवाद को लेकर ट्रक ऑप्रेटरों की एक टीम की बैठक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ उनके दिल्ली से लौटने के बाद शाम 5 बजे होगी, वहीं ऑप्रेटर्ज की दूसरी टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली रवाना होगी। दिल्ली पहुंचने के बाद वह प्रधानमंत्री से मिलने का समय लेगी। ट्रक ऑप्रेटर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में मिलेंगे। इस दौरान सांसद सुरेश कश्यप के भी मौजूद रहने की संभावना है। ऑप्रेटरों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद सीमैंट कंपनियों में लगे ताले खुल सकते हैं। उधर, शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ होने वाली बैठक में विवाद को सुलझाने का फिर से प्रयास किया जाएगा। बैठक में स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों के भी भाग लेने की सूचना है। ट्रक ऑप्रेटर्ज की ओर से 14 सदस्य टीम बैठक में भाग लेगी। अब तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एवं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के साथ ट्रक ऑप्रेटर्ज की कई दौर की बातचीत हो चुकी है, जो अब तक बेनतीजा रही है। अडानी समूह और ट्रक ऑप्रेटर्ज के बीच माल ढुलाई भाड़े पर उपजे विवाद के सिलसिले में मुख्यमंत्री से ट्रक ऑप्रेटर्ज 13.42 पैसे से कम रेट पर बात नहीं करेंगे।
एडीकेएम के पूर्व प्रधान बालक राम शर्मा ने बताया कि रविवार को बाघल लैंड लूजर सभा के मीटिंग हॉल में कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें सभी सदस्यों ने निर्णय लिया कि मालभाड़े को लेकर मुख्यमंत्री से होने वाली वार्ता में मालभाड़े का रेट पांच साला हाइक के साथ 13.42 पैसे से कम रेट पर बात नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इसी सब डिवीजन में स्थापित अल्ट्राटैक सीमैंट उद्योग ने अपने प्लांट में ट्रकों के मालभाड़े के रेट में वृद्धि कर वहां का किराया 10.71 पैसे कर दिया है। अडानी ग्रुप जनता को लूटना चाहता है, साथ ही प्रदेश सरकार की भी इस मसले को हल करने की मंशा भी नजर नहीं आ रही है। उधर, बीडीटीएस एवं भूतपूर्व सैनिक ट्रक ऑप्रेटर्ज का आंदोलन रविवार को 60वें दिन में प्रवेश कर गया। आंदोलन में वार्ड नंबर 2 के सदस्यों ने धरना-प्रदर्शन किया, जिसमें महिला सदस्यों ने भी भाग लिया। दौलत सिंह ठाकुर व धर्मपाल ने बीडीटीएस के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अपने संबोधन में कहा कि सरकारी सीमैंट का जो रेट 9.06 रुपए है, बहुत ही कम है, जिसके कारण प्रदेश के उद्योगपति और अडानी सीमैंट के इसी रेट पर ही सीमैंट का किराया देने का दबाव बना रहे हैं। सभी सहकारी सभाओं के सदस्यों ने सरकार से मांग की है कि पहले सरकारी सीमैंट का रेट तय हो और उसके बाद अडानी सीमैंट से शुक्ला कमेटी के आधारित फार्मूले पर रेट तय हो। इस फार्मूले के अनुसार सीमैंट ढुलान का रेट 12.40 रुपए बनता है। ट्रक ऑप्रेटर्ज द्वारा सरकार द्वारा गठित हिमकॉन को फाइल सौंप दी है।
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Shantanu Roy
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