ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर हिमाचल का लक्ष्य: CM सुखविंदर सिंह सुक्खू

शिमला : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है, जिसके लिए पिछले ढाई वर्षों के दौरान विभिन्न कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह सपना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करके ही साकार किया जा सकता है, क्योंकि हिमाचल की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि और बागवानी पर निर्भर है। कृषि समुदाय की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "प्राकृतिक खेती से उत्पादित जैविक उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। मेरी सरकार ने मक्के की खरीद पर एमएसपी को दो बार बढ़ाया है, पहले 30 रुपये और उसके बाद 40 रुपये प्रति किलोग्राम तथा गेहूं की खरीद पर एमएसपी को 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम किया है। इसके अलावा, मेरी सरकार कच्ची हल्दी का उत्पादन बढ़ाने के लिए 90 रुपये प्रति किलोग्राम का एमएसपी प्रदान कर रही है।"

राज्य सरकार ने हिम-भोग हिम-मक्की ब्रांड नाम से प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्के का आटा पेश किया है । यह उत्पाद टिकाऊ कृषि और किसानों को सशक्त बनाने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर राज्य के 10 जिलों में प्राकृतिक खेती करने वाले 1590 किसान परिवारों से 4,000 क्विंटल से अधिक मक्का खरीदा गया है। सुखू ने कहा कि राज्य सरकार ने हिम-भोग हिम-मक्की मक्के का आटा पूरे राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) डिपो के माध्यम से उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा, "यह आटा सरकार द्वारा अधिकृत पोर्टल हिम-ईरा पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस पहल का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों आबादी को जैविक मक्के का आटा उपलब्ध कराना है।" उन्होंने कहा कि लगभग 400 मीट्रिक टन मक्के की खरीद के लिए 1.20 करोड़ रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए।

राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष से कच्ची हल्दी के लिए एमएसपी प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिसे प्रसंस्कृत करके ' हिमाचल हल्दी ' ब्रांड नाम से विपणन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से 9.61 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "जब ढाई साल पहले कांग्रेस सत्ता में आई थी, तो मैंने देखा कि किसान कर्ज की रकम चुकाने के लिए मजबूरी में अपनी जमीन बेच देते थे। हमने एकमुश्त समाधान के तौर पर ब्याज अनुदान योजना के जरिए ऐसे किसानों की मदद करने का फैसला किया, खासकर उन किसानों के लिए जिनकी जमीन की नीलामी हो रही है।"

उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों के दौरान कृषि अर्थव्यवस्था में बदलाव की प्रवृत्ति देखी गई है, जिसमें किसान प्राकृतिक खेती की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। राज्य भर में बड़ी संख्या में किसानों ने रसायन मुक्त खेती को अपनाया है, जिसका प्रमाण यह है कि राज्य की लगभग सभी पंचायतों में 2,23,000 से अधिक किसानों और बागवानों ने आंशिक रूप से या पूरी तरह से प्राकृतिक खेती को अपनाया है।

राज्य सरकार ने किसानों के लिए अतिरिक्त आय सृजन के विकल्प तलाशने, उनकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने, गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करने, फसल बीमा उपलब्ध कराने, प्रशिक्षण प्रदान करने और कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह पहल न केवल पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि किसानों को सशक्त बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रति समर्पण को भी दर्शाती है, जिससे हिमाचल प्रदेश सतत कृषि विकास में अग्रणी बन जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उचित मूल्य उपलब्ध कराने, प्राकृतिक खेती का विस्तार करने तथा छोटे किसानों को सहायता प्रदान करने में राज्य सरकार के सक्रिय कदम पारंपरिक कृषि पद्धतियों तथा आधुनिक बाजार की मांग के बीच की खाई को पाटकर हिमाचल प्रदेश के कृषक समुदाय के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करते हैं, तथा इस प्रकार देश के अन्य भागों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। (एएनआई)