मुख्यमंत्री ने 4 अप्रैल को फिर बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 4 अप्रैल को फिर से मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। जानकारी के अनुसार बैठक में प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर चर्चा होगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलग से प्रस्तुति दी जा सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार आगामी समय में प्रदेश में फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर सकती है। इसी तरह शिक्षण संस्थानों, सरकारी एवं निजी संस्थानों को लेकर अलग से एडवाइजरी जारी की जा सकती है। बैठक में विधानसभा में लाए जाने वाले संशोधनों को भी मंजूरी प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा आऊटसोर्स कर्मचारियों को एक्सटैंशन देने से जुड़े विषय पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से पुरानी पैंशन की बहाली कर दी है।

ऐसे में वित्त विभाग इससे संबंधित एसओपी को अंतिम रूप दे रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से वित्त वर्ष 2023-24 को लेकर पारित बजट को लेकर औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत संशोधित रूप से अब बजट में 56,683 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा विधानसभा में रखे गए अन्य संशोधनों से संबंधित भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की जगह नई भर्ती एजैंसी गठित करने के उद्देश्य से 3 सदस्यीय कमेटी में 1 सदस्य को बदला जाएगा। सरकार ने इस दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि अब सरकार संदीप भटनागर की जगह कमेटी में किसी अन्य सदस्य को शामिल किया जा सकता है। सरकार इन सदस्यों को मानदेय भी देगी। यह कमेटी काम शुरू करने के बाद शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी, जिसमें प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में भर्ती प्रक्रिया के लिए वैकल्पिक एजैंसी का गठन किया जाएगा।