केंद्र सरकार ने नदियों के संरक्षण संबंधी डीपीआर को दी मंजूरी

शिमला

सिंधु बेसिन की पांच प्रमुख नदियों का जीर्णाेद्धार होगा। इसकी स्वीकृति केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दे दी है। ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और झेलम की विस्तृत डीपीआर हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला ने तैयार की है। इसके बाद इसे केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया था। अब केंद्र की मंजूरी इस बड़े प्रोजेक्ट को मिल गई है। इन पांचों नदियों के तटों पर वभिन्न पौधरोपण मॉडल, मृदा और जल संरक्षण उपाय सुझाए गए हैं। ये पांचों नदियां हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और पंजाब से जुड़ी हैं। हिमालयन वन अनुसंधान अब इनकी मंजूर डीपीआर अब तीनों राज्यों को भेजेगा और यहां के वन विभाग से मंजूरी ली जाएगी।

गौरतलब है कि इनमें से चार नदियां हिमाचल से जुड़ी हुई हैं। इनमें ब्यास, चिनाब, रावी और सतलुज शामिल हैं, जबकि जम्मू-कश्मीर के हिस्से में झेलम, रावी और चिनाब आती हैं। हिमाचल से निकलने के बाद ब्यास, रावी और सतलुज पंजाब में बहती हैं। ऐसे में इन सभी राज्यों को अब यह डीपीआर भेजी जा रही है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक डा. संदीप शर्मा ने बताया कि संस्थान ने वानिकी हस्तक्षेप से नदियों की विस्तृत डीपीआर तैयार की है, इसमें नदियों के जीर्णोद्धार के लिए विभिन्न पौधरोपण मॉडल, मृदा और जल संरक्षण उपाय सुझाए गए हैं। नदियों की डीपीआर बनाने की विस्तार में जानकारी दी। बताया कि इन नदियों की डीपीआर की स्वीकृति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने दे दी है। उन्होंने इस संबंध में राष्ट्रीय युवा पर्यावरण संसद दल को भी जानकारी दी है।