वित्त वर्ष 2023-24 में 11840 करोड़ ऋण लेने का लक्ष्य, लोन से कर्ज चुकाएगी प्रदेश सरकार

शिमला: हिमाचल प्रदेश खराब आर्थिक स्थिति के कारण ऐसे दुष्चक्र में फंस गया है कि पुराना लोन चुकाने के लिए भी लोन ही लेना पड़ रहा है। विधानसभा में पेश किए गए वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में दिखाए गए आंकड़ों के अनुसार सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को अगले साल 11,840 करोड़ रुपए का लोन लेना पड़ेगा। इसी अवधि में राज्य सरकार को 11,068 करोड़ रुपए पुराने लोन की किस्त और ब्याज पर चुकाने होंगे। व्यवस्था परिवर्तन के इस बजट से पहले नई सरकार ने राज्य का राजस्व बढ़ाने को लेकर कुछ कदम उठाए हैं।

मुख्यमंत्री यह भी कह रहे हैं कि अगले चार साल में राज्य की खराब आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाया जाएगा, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि कम से कम नई सरकार के पहले साल में यह संभव नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने 53,412 करोड़ का बजट पेश किया है। इसमें सबसे ज्यादा खर्चा वेतन, पेंशन, ग्रांट और लोन की रीपेमेंट का है। यदि सिर्फ पिछले लोन चुकाने की राशि देखी जाए, तो अगले साल राज्य सरकार को ब्याज पर 5562 करोड़ और लोन की किस्त पर 5506 करोड़ चुकाने होंगे। यह कुल राशि 11,068 करोड रुपए बनती है। बजट यह भी कहता है कि नए वित्त वर्ष में ग्रॉस लोन यानी सकल ऋण 11,840 करोड़ रुपए होंगे। इसमें से शुद्ध लोन 8353 करोड़ रुपए का है। बजट में दिए गए अनुमानों के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष के अंत तक राज्य का कुल ऋण 75436 करोड़ हो जाएगा, जबकि अगले वित्त वर्ष के अंत तक यही राशि 83,790 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। राज्य के अपने रेवेन्यू में ऐसा कोई माध्यम वर्तमान में नहीं है, जिससे हिमाचल सरकार को इतनी राशि अतिरिक्त मिल सके। इसलिए लोन से बचा भी नहीं जा सकता। यह भी गौरतलब है कि हिमाचल में वित्त वर्ष 2021-22 के बाद लोन पर निर्भरता एकदम बढ़ी है। वर्ष 2021-22 में राज्य का लोन 8775 करोड़ था, जो वर्तमान वित्त वर्ष में अब 12000 करोड रुपए पार कर रहा है। अगले साल भी इस राशि के और बढऩे का खतरा है। (एचडीएम)

इस साल बनेगा लोन का नया रिकॉर्ड

वर्तमान वित्त वर्ष यानी 2022-23 में लोन के मामले में नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। हाल ही में राज्य सरकार ने 1500 करोड़ और लोन लेने का फैसला किया है। यदि इसे मिला दें तो इस वित्त वर्ष में अब तक 12300 करोड़ का लोन हो गया है। अभी इसी महीने के आखिरी सप्ताह में भी फिर से लोन लिया जा सकता है। इसके लिए वित्त विभाग को 23 मार्च को खाते में आने वाली लोन की राशि का इंतजार है, ताकि यह पता चल सके कि कितने फीसदी ब्याज दर पर यह लोन मिला है।