सरकार की जानकारी में खुलासा, 31 जनवरी तक हिमाचल पर था 71082 करोड़ का कर्ज

शिमला। हिमाचल प्रदेश पर 31 जनवरी, 2023 तक 71082 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसका खुलासा सरकार की तरफ से विधानसभा में दी गई लिखित जानकारी में हुआ है। इस जानकारी के अनुसार राज्य पर प्रति व्यक्ति कर्ज राशि 95373 रुपए है। इसके बाद सरकार की तरफ से मार्च माह में पहले 1500 करोड़ रुपए और उसके बाद 1700 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया, ऐसे में 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2022-23 तक राज्य सरकार पर 74282 करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा। इस जानकारी के अनुसार पूर्व भाजपा सरकार ने वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22 व वर्ष 2022-23 में खुले बाजार से 19500 करोड़ रुपए, नाबार्ड से 1843 करोड़ रुपए, केंद्र सरकार से 1809 करोड़ रुपए तथा एनसीडीसी से 33 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पूर्व भाजपा सरकार ने 3 वर्ष की अवधि में 23185 करोड़ रुपए का कर्ज लिया।

इसके अलावा पूर्व सरकार ने करीब 9105 करोड़ रुपए कर्ज राशि का भुगतान भी किया। इस तरह पूर्व भाजपा सरकार ने अंतिम 3 वर्षों के दौरान 14080 करोड़ रुपए कर्ज लिया। हिमाचल प्रदेश में कर्ज लेने के नाम पर सियासत होती रही है। प्रदेश पर कर्ज चढऩे का सिलसिला शांता कुमार सरकार के बाद शुरू हुआ है। इस दौरान प्रदेश में सत्तारूढ़ रही कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों ने तत्कालीन आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कर्ज लिया। बाद में दोनों दलों ने अधिक कर्ज लेने के लिए एक-दूसरे को दोषी भी ठहराया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने सरकार को बार-बार अधिक कर्ज लेने पर तल्ख टिप्पणी की है। कैग के अनुसार मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार को वर्ष, 2025-26 में ऋण व ब्याज चुकाने पर ही 6416 करोड़ रुपए व्यय करने होंगे। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के घाटे पर भी कैग ने चिंता जताई है।