बिजलीकर्मियों ने प्रबंधन पर ओपीएस रोकने का आरोप लगाया
हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी संघ ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू न होने के लिए बोर्ड प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है।
आज यहां विरोध प्रदर्शन करते हुए यूनियन ने आरोप लगाया कि प्रबंधन एचपी राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेश की अवहेलना कर रहा है। यूनियन ने बोर्ड के शीर्ष प्रबंधन पर ओपीएस के कार्यान्वयन को रोकने और बोर्ड की वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचाने वाले निर्णय लेने का आरोप लगाया।
यूनियन के सचिव एचएल वर्मा ने कहा कि ओपीएस के क्रियान्वयन में हो रही देरी से बोर्ड के कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि कर्मचारियों के वेतन से एनपीएस कटौती अभी तक बंद नहीं की गई है। वर्मा ने कहा, "बोर्ड प्रबंधन इस बात पर सहमत हुआ था कि इस महीने से शेयर में कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन इस संबंध में कोई कार्यालय आदेश जारी नहीं किया गया है।"
वर्मा ने कहा, "अगर इस महीने से एनपीएस कटौती बंद नहीं की गई तो यूनियन अपना विरोध तेज करने के लिए मजबूर होगी।"
