हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने '75 बंदियों के लिए अधिनियम रद्द करने पर जवाब मांगा
हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने 1975 में आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को सम्मान राशि प्रदान करने के लिए पिछली भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को 2021 में रद्द करने पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।
हालांकि राज्यपाल की ओर से आगे की कार्रवाई सरकार के जवाब पर आधारित होगी, लेकिन अधिनियम को निरस्त करने में देरी से इनकार नहीं किया जा सकता है।
हिमाचल में आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को "सम्मान राशि" प्रदान करने पर भाजपा शासन ने 3.43 करोड़ रुपये खर्च किए थे। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच गिरफ्तार किए गए लोगों को हिरासत की अवधि के आधार पर 12,000 रुपये और 20,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया था।
3 अप्रैल को, विधानसभा ने पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर सहित भाजपा विधायकों के बहिर्गमन और विरोध के बीच अधिनियम को रद्द करने के लिए विधेयक पारित किया था।
अधिनियम को रद्द करने के खिलाफ भाजपा की याचिका के बावजूद, चूंकि लाभार्थियों की संख्या लगभग 80 थी, कांग्रेस शासन ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसे करीब तीन महीने से राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है।
सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल शुक्ला ने राज्य सरकार से इस बात की जानकारी मांगी है कि कानून बनाने का उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं।
एक सूत्र का कहना है, "राज्यपाल ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी बताया है कि भले ही अधिनियम को निरस्त करने का विधेयक विधानसभा द्वारा 3 अप्रैल को पारित किया गया था, लेकिन उनका कहना है कि इसे 1 अप्रैल से निरस्त कर दिया गया है।" अधिनियम को निरस्त करने के कदम का बचाव करते हुए, राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि अधिनियम के तहत आने वाले अधिकांश लोग पहले से ही पेंशन प्राप्त कर रहे थे।
इसके अलावा, बाहरी राज्यों से संबंध रखने वाले कई लोगों को केवल इसलिए लाभ दिया जा रहा था क्योंकि वे हिमाचल की जेलों में बंद थे।
सरकार ने यह भी दावा किया था कि राज्य की वित्तीय स्थिति आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को केवल कानून और व्यवस्था की समस्या पर निवारक उपाय के रूप में "सम्मान निधि" देने की अनुमति नहीं देती है।
