हिमाचल ने हरित ऊर्जा पर 4 हजार करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

चंडीगढ़: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोमवार को ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया परियोजना की स्थापना के लिए एक निजी फर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जो 4,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश लाएगा।

यह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा राज्य को 2025 तक 'पहला हरित राज्य' बनाने के संकल्प के अनुरूप है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन में ग्रीनहाउस गैस को कम करने की क्षमता है। उल्लेखनीय रूप से उत्सर्जन, उर्वरक कीमतों को कम करना और आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करना।

उन्होंने कहा कि हिमाचल पहले से ही हरित पनबिजली ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है और अब इथेनॉल, हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया, सौर आदि जैसी नई स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा कि प्रचुर मात्रा में हरित पनबिजली के कारण राज्य को स्पष्ट लाभ है। ऊर्जा और प्रचुर मात्रा में जल संसाधन।

हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि निजी कंपनी, मैसर्स एचएलसी ग्रीन एनर्जी एलएलसी, प्रति वर्ष क्रमशः 0.3 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) ग्रीन हाइड्रोजन और 1.5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) ग्रीन अमोनिया का उत्पादन करने का इरादा रखती है। परियोजना के लिए लगभग 20-25 एकड़ भूमि की आवश्यकता है और इसे ऊना और कांगड़ा में स्थापित किए जाने की संभावना है।