हिमाचल प्रदेश: SFI ने HPU संध्याकालीन विभाग में आ रही समस्याओं को लेकर की हड़ताल

एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय संध्याकालीन विभाग द्वारा विभाग में आ रही समस्याओं को लेकर 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की. पिछले काफी लंबे समय से एसएफआई संध्याकालीन विभाग छात्रों को आ रही समस्याओं को लेकर विभाग प्रशासन को अवगत करवा रही है. परंतु विभाग की तरफ से छात्रों की मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है. जिसके चलते आज एसएफआई 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर है.

छात्रों की जो मुख्य मांगे थी कि विभाग में M.A हिस्ट्री की क्लासेज को जल्द से जल्द शुरू किया जाए. क्योंकि विभाग में पढ़ने वाला छात्र दिन को कहीं ना कहीं नौकरी करता है. जिसके चलते हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय संध्यकालीन विभाग ही उसके पास एकमात्र सहारा होता है.

जिसमें पढ़कर वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है. विभाग में पढ़ने वाले अधिकतर छात्र स्नातकोत्तर इतिहास विषय से कर रहे हैं. दिन को कहीं ना कहीं नौकरी करने की वजह से छात्र जो है. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं ले पाता है. इसमें विभाग में इतिहास विषय में पढ़ने वाले सभी छात्रों ने यह मांग की है कि विभाग में उनके लिए m.a इतिहास विषय की कक्षाएं भी शुरू की जानी चाहिए.

साथ ही साथ एसएफआई की जो दूसरी मांग यह थी कि विभाग से स्टेट लाइब्रेरी को कहीं दूसरे स्थान के लिए स्थानांतरित किया जाए. क्योंकि विभाग में पहले से ही कक्षाएं लगाने के लिए ढंग से क्लासरूम भी नहीं है. अगर राज्य पुस्तकालय को विभाग से किसी दूसरे स्थान के लिए स्थानांतरित किया जाता है.

तो विभाग में M.A इतिहास की क्लासेस को भी शुरू किया जा सकता है. राज्य पुस्तकालय में पढ़ने वाला अधिकतर छात्र अपनी MA स्नातकोत्तर पूरी कर चुके हैं. परंतु जो छात्र अपने आज स्नातकोत्तर M.A इतिहास विषय में करना चाहते हैं उन्हें मौका नहीं मिल रहा है. साथ ही साथ में एसएफआई की जो अन्य मांगे थी वह यह है कि विभाग में बॉयज टॉयलेट की जल्द से जल्द मरम्मत की जाए.

छात्रों को पीने के लिए स्वच्छ पानी की सुविधा दी जाए. एसएफआई संध्याकालीन इकाई द्वारा ये जो 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की गई है. प्रशासन के लिए एक चेतावनी है कि अगर छात्रों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया. तो एसएफआई विभाग के सभी छात्रों को लामबंद करते हुए प्रशासन के खिलाफ एक उग्र आंदोलन करेगी. जिसका जिम्मेदार केवल और केवल विभाग प्रशासन ही होगा.