हिमाचल HC ने बंदरों, आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए उपाय मांगा

शिमला (एएनआई): हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को शिमला में बंदरों और आवारा कुत्तों के खतरे से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) और अन्य याचिकाओं में भारत संघ द्वारा स्थापित पशु कल्याण बोर्ड को एक पक्ष के रूप में शामिल किया। और उसके आसपास.

याचिकाओं पर अगली सुनवाई 17 जुलाई, 2023 को निर्धारित की गई है।

मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचन्द्र राव और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान में ली गई एक जनहित याचिका और बंदरों तथा आवारा कुत्तों से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए दायर कुछ अन्य याचिकाओं पर पारित किया। .

न्यायालय ने भारत के पशु कल्याण बोर्ड, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) को सचिव, फरीदाबाद, हरियाणा के माध्यम से शिमला शहर और उसके लिए बंदरों के खतरे से निपटने के लिए सुझाव देने का निर्देश दिया है। परिवेश।

न्यायालय ने महाधिवक्ता को अन्य निकायों जैसे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, तिरुमाला, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश राज्य से परामर्श करने की भी सलाह दी है, जहां बंदरों के आतंक का सफल उन्मूलन हुआ है या आवारा कुत्तों के आतंक के उन्मूलन में वैज्ञानिक विशेषज्ञता रखने वाले निकायों और सुनवाई की अगली तारीख पर इस संबंध में उचित रिपोर्ट दाखिल करें। नगर निगम शिमला पहले ही इस मामले में अनुपालन हलफनामा दायर कर चुका है। (एएनआई)