हिमाचल के सीएम सुक्खू ने ड्रग तस्करों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मांगा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशीली दवाओं के तस्करों की संपत्तियों को जब्त करने और आरोपियों के लिए जेल की सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास करने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम में प्रावधान करने की मांग की है।
सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 'ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा' पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन को वस्तुतः संबोधित किया। उन्होंने नशीली दवाओं की तस्करी को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया, भले ही मात्रा कितनी भी हो। उन्होंने 5 लाख रुपये के जुर्माने और संपत्तियों को जब्त करने का भी प्रावधान करने की मांग की.
उन्होंने कहा कि संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार राज्यों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने हिमाचल से प्रवर्तन निदेशालय को हस्तांतरित 10 मामलों में ड्रग तस्करों को दोषी ठहराने की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने गृह मंत्री से नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए जेल की सजा को पांच साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास करने की भी मांग की।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से कुल्लू जिला में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक जोनल कार्यालय और एक आधुनिक हाईटेक जेल स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने नशीली दवाओं से संबंधित मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए राज्य में एक आधुनिक फोरेंसिक प्रयोगशाला और एक मोबाइल लैब स्थापित करने की भी मांग की। उन्होंने राज्य में नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए केंद्र सरकार से उदार वित्तीय सहायता की मांग की.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था और आंकड़े साझा किए थे कि एफआईआर की संख्या में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसके बाद गिरफ्तारियों में 34 प्रतिशत और मनोदैहिक पदार्थों की जब्ती में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, "हिमाचल प्रदेश देश के उन कुछ राज्यों में से एक है जो समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए निवारक निरोध उपायों को अपना रहा है और इस संबंध में एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया है।"
