हिमाचल के मुख्यमंत्री ने एसजेवीएनएल परियोजनाओं से अधिक रॉयल्टी मांगी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने आज एसजेवीएनएल को अपनी उन परियोजनाओं में मुफ्त बिजली के रूप में रॉयल्टी में हिमाचल की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कहा, जो कर्ज मुक्त हो गई हैं।

सुक्खू ने एसजेवीएनएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक नंद लाल शर्मा के समक्ष यह मुद्दा उठाया, जिन्होंने यहां उनसे मुलाकात की। उन्होंने एसजेवीएनएल द्वारा सरकार के साथ कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना 210 मेगावाट लूहरी (चरण-1), 66 मेगावाट धौलासिद्ध और 382 मेगावाट सुन्नी बांध परियोजनाओं पर निर्माण कार्य शुरू करने पर नाराजगी व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के बार-बार अनुरोध के बावजूद एसजेवीएनएल ने आशावादी दृष्टिकोण के साथ कोई कदम नहीं उठाया है. इसी वजह से सरकार ने बिजली उत्पादक कंपनी को नोटिस जारी किया था.

सुक्खू ने कहा कि राज्य को एसजेवीएनएल की जलविद्युत परियोजनाओं में 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 40 प्रतिशत की दर से मुफ्त बिजली के रूप में रॉयल्टी दी जानी चाहिए।

उन्होंने उन परियोजनाओं के मामले में 30 प्रतिशत की दर से रॉयल्टी की मांग की, जिन्होंने अपनी निर्माण लागत वसूल कर ली है। उन्होंने कहा कि जो परियोजनाएं 40 साल से चल रही हैं, उन्हें राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

सुक्खू ने कहा कि राज्य की नदियों का पानी ''हमारी अमूल्य संपत्ति'' है। उन्होंने कहा कि जलविद्युत परियोजनाएं इन संसाधनों का दोहन कर रही हैं जबकि राज्य के लोगों को उनसे अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है।